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    हरियाणा में ग्रुप-डी में सिलेक्ट हुए प्रत्याशियों को नहीं मिली नौकरी, अब क्या है ऑप्शन?

    Updated: Fri, 11 Apr 2025 03:06 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल पर पदों का विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिन्हें अभी तक पद आवंटित नहीं किए गए हैं उन्हें अन्य पदों पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया है।

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    हरियाणा में ग्रुप-डी में सिलेक्ट हुए प्रत्याशियों को नहीं मिली नौकरी, अब क्या है ऑप्शन?

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी कंपनियों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को 15 दिन के अंदर मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों और रिक्त पदों का ब्योरा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

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    इसके साथ ही पिछले साल दिसंबर में चयनित जिन कॉमन काडर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अभी तक स्टेशन अलॉट नहीं हुए हैं, उन्हें दूसरे पदों पर ज्वाइन कराने को कहा गया है।

    मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों के प्रबंध निदेशक, मंडलायुक्त, उपायुक्त और एसडीएम तथा विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी कर दिए हैं।

    रिक्त पदों के बारे में मांगी गई थी जानकारी

    इससे पहले तीन जनवरी को भी सभी विभागों में स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया था, लेकिन अधिकतर विभागों ने निर्धारित फार्मेट में जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं कराई है।

    एचआरएमएस पोर्टल पर विभागों के समस्त स्टाफ का ब्योरा होने से रिक्त पदों को भरने के लिए त्वरित फैसले लिए जा सकेंगे। वहीं, जनवरी 2023 में विज्ञापित कॉमन काडर की ग्रुप डी भर्ती में चयनित बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है।

    HRMS पर स्वीकृत पद मौजूद नहीं

    किसी विभाग ने रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण नए कर्मचारियों को ज्वाइन कराने से मना कर दिया है तो किसी विभाग का तर्क है कि एचआरएमएस पर स्वीकृत पद मौजूद नहीं है। इस पर संज्ञान लेते विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि नियुक्ति नहीं पा सके कर्मचारियों को उसी जिले में किसी अन्य पद पर समायोजित करा दिया जाए।