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    गौवंश को आर्थिक मदद देने लिए नायब सरकार की पहल, 65 गौशालाओं को बांटे गए चेक

    Updated: Fri, 22 Aug 2025 09:24 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने गोशालाओं को आर्थिक मदद देने की योजना शुरू की है। प्रति गोवंश 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सहायता दी जाएगी। मंत्रियों और विधायकों को चेक वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विपक्षी क्षेत्रों में शेडो विधायकों को यह काम सौंपा गया है। बड़ोपल में 65 गौशालाओं को चेक वितरित किए जाएंगे।

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    सभी गोशालाओं को मिलेगा पैसा, विधायक और शेडो विधायक देंगे चेक (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए व्यापक योजना शुरू की है। प्रति गौवंश 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जनवरी से जून तक की अवधि के चेक तैयार किए गए हैं।

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    सहायता राशि हर जिले और हर गौशाला तक पहुंचे, इसके लिए मंत्रियों और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। विपक्षी हलकों में चेक वितरण का काम ‘शेडो विधायकों’ को सौंपा गया है।

    पार्टी ने इस दौरान संबंधित चुनावी प्रत्याशियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है, ताकि स्थानीय जुड़ाव और लाभ दोनों सुनिश्चित हो सकें।

    CM सैनी ने 65 गौशालाओं को करेंगे चेक वितरित

    फतेहाबाद जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को श्रीकृष्ण गौशाला समिति, बड़ोपल में 65 गौशालाओं को चेक वितरित करेंगे।

    वे छह करोड़ 22 लाख 24 हजार 200 रुपये के चारे के अनुदान चेक देंगे। श्रीहरियाणा गौशाला फतेहाबाद और श्रीगोपाल कृष्ण गौशाला समिति भूना को क्रमशः 50 लाख 62 हजार रुपये और 29 लाख 30 हजार रुपये के चेक दिए जाएंगे।

    हरियाणा पशुपालन विभाग के महानिदेशक डा. प्रेम सिंह इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे चुके हैं।

    यह पहल केवल फतेहाबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में गौशालाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चल रही है।

    विपक्ष ने लगाए राजनीति करने के आरोप

    राजनीतिक हलकों में यह योजना इसलिए चर्चा में है क्योंकि कुछ भाजपा प्रत्याशी कहते हैं कि ‘शेडो विधायकों’ के बजाय उन्हें भी चेक वितरण में शामिल किया जाना चाहिए था।

    पार्टी ने इसे सुलझाते हुए तय किया कि शेडो विधायक विपक्षी हलकों में चेक वितरित करते समय चुनावी प्रत्याशियों को भी साथ लेकर जाएंगे।

    वहीं, विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया को भी राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा कदम मान रहा है। इस योजना से प्रदेश की सभी गौशालाओं को वित्तीय मदद मिलेगी और सरकार के प्रयास से गौवंश के भरण-पोषण को मजबूती मिलेगी।