स्वरोजगार का बड़ा अवसर, गरीब हरहित स्टोर संचालक के एक साल के कर्ज का ब्याज चुकाएगी हरियाणा सरकार,
Haryana Harhit Store हरियाणा में स्वरोजगार के लिए शुरू किए गए हरहित स्टोर के संचालकों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार ने गरीब हरहित संचालकों के लोन का एक साल का ब्याज चुकाएगी। राज्य में 71 हरहित स्टोर तैयार हो गए हैं। इनका शभारंभ सीएम 7 अक्टूबर को करेंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में स्वरोजगार के लिए हरहित स्टोर बड़ा माध्यम बन सकते हैं और इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सरकार अब गरीब हरहित स्टोर संचालकों द्वारा लिए गए लोन के एक साल का ब्याज खुद चुकाएगी। इस योजना की शुरूआत सात अक्टूबर काे होगी।
हरियाणा में 71 हरहित स्टोर बनकर तैयार हैं, जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सात अक्टूबर को करेंगे। हरहित स्टोर खोलने के लिए अभी तक 1258 युवाओं ने आवेदन किए हैं। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में करीब दो हजार और दूसरे चरण में तीन हजार हरहित स्टोर खोलने का निर्णय लिया है।
हरियाणा सरकार का कहना है कि हरहित स्टोर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिये ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेंगे। हरहित स्टोर संचालित करते हुए न केवल उनकी स्वयं की बेरोजगारी दूर होगी, बल्कि इन स्टोर पर काम के जरिये वह अन्य युवाओं को भी रोजगार देने वाले बन सकेंगे। गरीब हरहित स्टोर संचालक के एक साल के कर्ज का ब्याज हरियाणा सरकार ने देने का फैसला किया है।
परिवार पहचान पत्र के बाद हरहित स्टोर योजना मुख्यमंत्री के दिल के सबसे करीब
मुख्यमंत्री को दो अक्टूबर को करीब सौ हरहित स्टोर की शुरुआत करनी थी, लेकिन इतने अधिक युवा आवेदन कर रहे कि उनकी जांच और छंटनी प्रक्रिया में काफी समय लग रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि जिनते स्टोर बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनकी शुरुआत तुरंत कर दी जानी चाहिए।
इन हरहित स्टोर पर एक छत के नीचे ग्रामीण व शहरी लोगों को बेहतरीन ब्रांडेड सामान उपलब्ध हो सकेगा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के चेयरमैन एवं बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना के बाद हरहित स्टोर योजना मुख्यमंत्री के दिल के सबसे करीब है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर हरियाणा की ओर अग्रसर करती है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से चिन्हित किए गए गरीब परिवारों के सदस्यों को हरहित स्टोर खोलने में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। यदि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित लाभार्थी इस योजना के तहत लोन लेते हैं तो उनके लोन का एक साल का ब्याज सरकार वहन करेगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि अभी तक 982 आवेदनों का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। विभागीय अधिकारी इस योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। सात अक्टूबर को प्रदेश के 19 जिलों में हरहित स्टोर शुरू होंगे।
हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के चेयरमैन राकेश दौलताबाद और प्रबंध निदेशक रोहित यादव ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि अभी तक जितने युवाओं ने आवेदन किए हैं, उनमें से 509 लाभ हासिल करने की पात्रता श्रेणी में पाए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि अगले कुछ दिनों में इतनी संख्या में स्टोर खोले जा सकते हैं। इनमें से 151 के साथ एग्रीमेंट किया जा चुका है। इनमें से 95 आवेदकों ने मुद्रा लोन लिया है तथा 56 आवेदकों ने अपने स्वयं के पैसे हरहित स्टोर में लगाए हैं।
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वीटा के पांच हजार बूथ खोलने की योजना
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वीटा के पांच हजार बूथ खोलने की योजना बनाई जाए। हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और प्रमुख बाजारों में वीटा का बूथ होना चाहिए। पोर्टेबल केबिन बनाकर बूथ खुलवाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बूथों पर अन्य कंपनियों के उत्पाद भी रखें ताकि प्रतिस्पर्धा से हम अपने उत्पाद की गुणवत्ता में आवश्यकतानुसार सुधार कर सकें। चंडीगढ़ में भी वीटा बूथ खुलवाने के प्रयास किए जाएं।
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हरियाणा अपने खुद के ब्रांड करेगा तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें हरहित रिटेल स्टोर पर उत्पादों की श्रृंखला में अपने उत्पाद भी शामिल कर उनको ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहिये। उन्होंने अधिकारियों को ’रेडी टू ईट हलवा’ सरीखे उत्पाद इन स्टोर में रखने का सुझाव दिया। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, कृषि सचिव डा. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, हेफैड के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास शामिल हुए।