शराब से भरेगा हरियाणा सरकार का खजाना, बिक्री से आएंगे 14 हजार करोड़; नई आबकारी नीति पर लगेगी कैबिनेट की मुहर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की नई शराब नीति बनकर तैयार है। साल 2025-26 के लिए तैयार राज्य की नई शराब नीति को सोमवार को चंडीगढ़ में होने वाली हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की जा सकती है। इस बार शराब पॉलिसी में लीकेज रोकने, भ्रष्टाचार पर अंकुश और अवैध शराब की तस्करी रोकने के प्रविधान करने के साथ ही राजस्व बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

हालांकि, हर साल राज्य की आबकारी पालिसी से सरकार के खजाने में राजस्व बढ़ाने के प्रविधान किए जाते हैं। इस बार राज्य की नई शराब नीति से करीब 14 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को दोपहर दो बजे से होने वाली हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) की तारीख को भी मंजूरी प्रदान की जा सकती है।

मई में सीईटी का पेपर

हालांकि, सरकार पहले ही कह चुकी है कि मई माह के अंत में यह परीक्षा हो सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह इस परीक्षा की तैयारियों का पूरा प्रारूप सरकार को भेज चुके हैं, जिस पर सिर्फ मुहर लगनी बाकी है।

राज्य के मुख्य सचिव की देखरेख में सीईटी का संचालन होता है, जबकि नोडल एजेंसी एनटीए है। एनटीए की विश्वसनीयता पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। मंत्रिमंडल द्वारा नई आबकारी नीति को मंजूरी मिलने के बाद हरियाणा में शराब के रेट बढ़ सकते हैं। शराब नीति में प्रदेश में ठेकों की संख्या में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश में करीब 2400 शराब ठेके

आबकारी एवं कराधान विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ईटीओ) और उप-आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (डीईटीसी) के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है है। 14 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य पूरा करने को देसी-विदेशी शराब की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की जा सकती है।

प्रदेश में करीब 2400 शराब ठेके हैं। ठेकों की नीलामी खुली बोली से की जाएगी। दो करोड़ रुपये से अधिक कर वाले मामलों में आबकारी एवं कराधान अधिकारियों की जगह उप-आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को नोटिस जारी करने की पावर देने पर भी बैठक में विचार होगा।

मंत्रिमंडल की लगेगी मुहर

हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा-61 के तहत संज्ञान के मामलों में जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को बनाया जा चुका है। इस पर मंत्रिमंडल की मुहर लगनी बाकी है। करदाताओं की परेशानियों को कम करने के लिए जांच अब संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जेईटीसी) के पूर्व अनुमोदन के उपरांत ही शुरू की जा सकेगी।

करदाताओं की सहूलियत के लिए पिछले तीन से चार वर्षों के आडिट को एक ही बार में किया जाएगा, ताकि व्यापारियों को विभाग में बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ें। विशेष लेखा परीक्षण के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट अकाउंटेंट का पैनल बनाया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए नया प्रशिक्षण संस्थान बनाने का प्रविधान है।