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    हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों से वापस लिए टैबलेट, आपत्तिजनक वेबसाइट्स खोल रहे थे छात्र

    Updated: Tue, 19 Aug 2025 11:24 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने ई-अधिगम योजना के तहत छात्रों को दिए गए टैबलेट वापस ले लिए हैं क्योंकि उनका दुरुपयोग हो रहा था। कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के लिए दिए गए इन टैबलेट्स का उपयोग बच्चे पढ़ाई की जगह गेम खेलने में कर रहे थे। अब सरकार इन टैबलेट्स का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक आयोजनों में करेगी ताकि सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके।

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    दुरुपयोग की शिकायतों के बाद अब नहीं दिए जाएंगे स्कूली बच्चों को टैबलेट।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ई-अधिगम योजना के तहत नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को दिए गए टैबलेट वापस ले लिए हैं। अब इन टैबलेट को आगे बच्चों को प्रदान नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले के पीछे मुख्य कारण टैबलेट का दुरुपयोग और पढ़ाई पर इसका नकारात्मक असर है।

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    विपक्ष का मानना है कि स्कूलों में इंटरनेट और बिजली की समस्या है। स्कूलों का ढांचा ठीक नहीं होने के कारण वहां टैबलेट नहीं चल रहे थे, जिस कारण सरकार को अपनी योजना को वापस लेना पड़ा है। कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को गति देने के मकसद से करीब पांच लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट और 2 जीबी डेटा उपलब्ध कराया गया था।

    इस योजना पर करीब 620 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। लेकिन बीते महीनों में अभिभावकों और पंचायत प्रतिनिधियों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि बच्चे टैबलेट का उपयोग पढ़ाई करने की बजाय गेम खेलने, फिल्म देखने और आपत्तिजनक वेबसाइट्स खोलने के लिए कर रहे हैं। कई छात्रों ने भी स्वीकार किया कि टैबलेट मिलने के बाद उनकी पढ़ाई में रुचि कम हुई है।

    यह स्थिति शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। यही वजह रही कि सरकार ने सभी टैबलेट वापस ले लिए हैं और फिलहाल आगे इन्हें छात्रों को नहीं देने का निर्णय लिया है। हालांकि, सरकार टैबलेट का पूरी तरह से ताला नहीं लगा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अब इन टैबलेट्स का उपयोग विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक आयोजनों में किया जाएगा।

    अब इस तरह से होगा इन टैबलेट का इस्तेमाल

    हरियाणा सरकार ने इस बार के बजट में मैथ ओलिंपियाड शुरू करने का फैसला लिया है, ताकि छात्रों में गणित के प्रति रुचि बढ़े। टैबलेट को इस ओलिंपियाड से जोड़ा जा सकता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को भी पत्र लिखकर पूछा जाएगा कि क्या वे अपने एग्जाम में टैबलेट के इस्तेमाल को शामिल करना चाहेंगे।

    स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे गैर-बोर्ड परीक्षाओं में टैबलेट के उपयोग की रूपरेखा तैयार करें। बाक्स हम तकनीक के खिलाफ नहीं, सदुपयोग होना चाहिए-शिक्षा मंत्री हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा का कहना है कि सरकार ने टैबलेट योजना छात्रों के हित में चलाई थी, लेकिन जब इसके दुरुपयोग की शिकायतें लगातार सामने आईं, तो इसे बंद करना पड़ा है।

    उन्होंने कहा कि हम तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उसका सदुपयोग होना जरूरी है। ढांडा ने कहा कि टैबलेट अब केवल उन क्षेत्रों में इस्तेमाल होंगे, जहां उनका बेहतर और नियंत्रित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।