खुशखबरी! हरियाणा में ग्रुप-C की नौकरियों में आरक्षण बहाल करने की तैयारी में जुटी नायब सरकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार एक बार फिर तृतीय श्रेणी के पदों पर खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण की सुविधा को बहाल करने की तैयारी कर रही है। अभी तक सिर्फ सात सरकारी विभागों में ही खिलाड़ियों की तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती किए जाने का प्रविधान है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना को अमलीजामा पहनाने पर मंथन शुरू कर दिया है।

हरियाणा की पूर्व मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल के दौरान 30 अप्रैल 2019 को ग्रुप ए, बी और सी श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत आरक्षण रोस्टर अनुसार तथा ग्रुप डी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया था।

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साल 2022 में सरकार को आदेश को पलट दिया गया 

इसके तीन साल बाद 14 मार्च 2022 को सरकार ने अपने आदेश को पलटते हुए ग्रुप ए, बी व सी में सीधी भर्ती पर खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया, जबकि ग्रुप डी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को जारी रखा।

प्रदेश सरकार ने दोबारा 24 नवंबर 2022 को एक और पत्र जारी कर ग्रुप सी में खिलाड़ियों के लिए गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल विभाग समेत चार विभागों में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया।

हरियाणा सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को फिर नये निर्देश जारी किए, जिसमें इन चारों विभागों में जेल, वन तथा ऊर्जा विभाग को भी शामिल कर खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। अब खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि उन्हें सभी सरकारी विभागों में यह सुविधा मिलनी चाहिए।

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी इसके पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद राजेश खुल्लर ने खेल विभाग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बातचीत की।

अभी तक सात विभागों तक सीमित है आरक्षण

राजेश खुल्लर ने बैठक में यह जाना कि किस तरह ग्रुप सी के सभी विभागों के सभी पदों में खिलाड़ियों का आरक्षण समाप्त किया गया था। बाद में कैसे ग्रुप सी के पदों पर इसे बहाल किया गया और कैसे इस आरक्षण की सुविधा को मात्र सात सात विभागों तक सीमित कर दिया गया।

यह भी जानकारी ली गई कि अभी तक इस पॉलिसी के तहत कितने पदों को भरा जा चुका है। इस बिंदु पर भी विचार विमर्श हुआ कि सभी विभागों के ग्रुप सी के सभी पदों पर खेल आरक्षण बहाल करने के बाद कितने खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सकता है। रिपोर्ट मिलने के बाद अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे।

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