हरियाणा में नहीं जाएगी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी, पहले की तरह होती रहेंगी भर्तियां; CM नायब सैनी का एलान

जेएएन, चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक अच्छी खबर है। हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 24 हजार नई भर्तियों के बावजूद किसी कच्चे कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किए जाने की अफवाहों के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) को भंग नहीं किया जाएगा। पहले के मुकाबले और बेहतर तरीके से इसका संचालन किया जाएगा। इससे प्रदेश के और भी लोगों कौ नौकरी का मौका मिल सकेगा।

एचकेआरएन के माध्यम से भर्ती हुए एसएसटी अध्यापकों की नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा एलान किया गया था कि सत्ता में आते ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाह

चुनाव हारने के बाद भी सोशल मीडिया टीमों द्वारा यह बात फैलाई जा रही है कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

अफवाहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी बने विवेक जोशी, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस तथा उनके झूठ को नकार चुकी है। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाए गए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के आशातीत परिणाम सामने आए हैं। अब निगम को पहले से अधिक मजबूती के साथ चलाया जाएगा।

कर्मचारियों को मिल चुकी है गारंटी

प्रदेश सरकार पहले ही एचकेआरएन के माध्यम से लगे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी प्रदान कर चुकी है।इस बीच मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी करके एचकेआरएन के माध्यम से लगे एसएसटी अध्यापकों की सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

महानिदेशक की तरफ से जारी पत्र के अनुसार टीजीटी अंग्रेजी के नियमित अध्यापकों की नियुक्ति होने के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे एसएसटी अध्यापकों की सेवाएं समाप्त किए जाने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

महानिदेशक के अनुसार टीजीटी अंग्रेजी में नियमित अध्यापक आने के बाद एसएसटी अध्यापकों को आगामी आदेशों तक पदमुक्त नहीं किया जाएगा। सरकार के इस एलान से प्रदेश के कच्चे कर्मचारी के रूप में काम कर रहे कर्मियों को तसल्ली मिलेगी।

यह भी पढ़ें- हरियाणा में 9 हजार युवकों ने छोड़ी सरकारी नौकरी, क्या है वजह?