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    हरियाणा सरकार ने वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरियों में दिया आरक्षण, CM नायाब बोले- गरीबों-श्रमिकों की ताकत से बनेगा विकसित भारत

    Updated: Sat, 07 Jun 2025 04:19 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने वंचित अनुसूचित जातियों (डीएससी) को नौकरियों में आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में 3500 पदों पर भर्तियों की घोषणा हुई है जिसमें डीएससी के लिए 605 पद आरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने परिवार के हितों को प्राथमिकता दी जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्गों को सम्मान दिया है।

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    सामाजिक न्याय के लिए नायब सरकार ने वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरियों में दिया आरक्षण। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में वंचित अनुसूचित जातियों (डीएससी) को नौकरियों में आरक्षण सामाजिक न्याय की दिशा में सशक्त कदम है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सशक्त और मजबूत होंगी। हाल ही में 3500 पदों पर भर्तियों की घोषणा हुई है, जिसमें 605 पद वंचित अनुसूचित जातियों और 604 पद अन्य अनुसूचित जातियों के लिए हैं।

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    मुख्यमंत्री ने शनिवार को संत कबीर कुटीर पर प्रदेशभर से आए डीएससी समाज के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि देश की असली ताकत हमारे गरीब, श्रमिक और वंचित वर्ग के लोग हैं। यही लोग अपने पसीने और मेहनत से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में इन मेहनतकश वर्गों को जो सम्मान और अधिकार दिए हैं, वह कांग्रेस कभी नहीं दे पाई।

    कांग्रेस ने हमेशा अपने परिवार के हितों को प्राथमिकता दी और आम जनता, समाज और देश की चिंता नहीं की। कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए आम जनता की अपेक्षाओं की अनदेखी की और अब जनता ने उन्हें शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है।

    कार्यक्रम में डीएससी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने के लिए आभार जताया। साथ ही 11 जून को सिरसा में मनाई जाने वाली संत कबीर जयंती का निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या न्यायपालिका पर टिप्पणियां करती है तो यह सिर्फ इनका नहीं, बल्कि स्वयं डा. भीमराव आंबेडकर और उनके बनाए संविधान का अपमान है।

    सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल हरियाणा में लागू हुआ। यह मुख्यमंत्री के दृढ़ संकल्प और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है।

    पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करने की दिशा में हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि, रोहतक के मेयर रामअवतार वाल्मीकि, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रविंद्र बलियाला, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, स्वामी स्वदेश कबीर, पूर्व मंत्री बिशंबर वाल्मीकि, अनूप धानक और जगदीश नय्यर ने भी अपनी बात रखी।