अरावली को बचाने के लिए आगे आए हरियाणा के कांग्रेस नेता, सदन में सरकार से भी मांगा जवाब; कल करेंगे अनशन

केंद्र सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है, हरियाणा सरकार को उस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान सरकार द्वारा उन विषयों पर चर्चा की, जो विषयहीन थे, लेकिन अरावली लाखों-करोड़ों लोगों के जीवन की रेखा है, जिसे बचाने की जरूरत है।

अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह केवल पहाड़ नहीं, बल्कि उत्तर भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। इसे काटने या खनन करने से गंभीर पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहाड़ काटे गए तो रेगिस्तान दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ सकता है। अरावली बारिश के पानी को रोककर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, जो बंद हो जाएगा। दिल्ली–एनसीआर में पानी की समस्या अधिक गंभीर होगी।

पहाड़ टूटने से बाढ़ की समस्या बढ़ेगी। वन्यजीवों का नुकसान होगा। तामपाल में बढ़ोतरी होगी। अवैध खनन और माफिया राज बढ़ेगा। अरावली को काटने का मतलब है, पानी, हवा, जंगल और जीवन को काटना।

हरियाणा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष निशित कटारिया के नेतृत्व में मंगलवार को अरावली बचाओ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस आंदोलन को अरावली सत्याग्रह सद्भावना संकल्प अनशन का नाम किया है, जो कि गुरुग्राम में मंगलवार को महावीर चौक गोशाला के सामने आयोजित होगा।

निशित कटारिया ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर्यावरण संतुलन, भूजल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बेहद अहम है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 100 मीटर तक की पहाड़ियों को पहाड़ी की संज्ञा से बाहर रखने के फैसले के बाद अरावली क्षेत्र पर खतरा और बढ़ गया है।

अरावली पर जवाब क्यों नहीं दे रही भाजपा सरकार- अनुराग ढांडा

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जब सदन में पर्यावरण, प्रदूषण और अरावली पर्वतमाला के संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर ठोस चर्चा होनी चाहिए थी, तब बीजेपी सरकार पूरी तरह खामोश रही।

उन्होंने कहा कि अरावली के विनाश पर सरकार की चुप्पी यह साबित करती है कि पर्यावरण बीजेपी की प्राथमिकता में ही नहीं है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा स्वीकार किए जाने के बाद स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है, क्योंकि अब केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। इससे अरावली का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा।

अनुराग ढांडा ने कहा कि सत्र के दौरान प्रदूषण पर औपचारिक चर्चा तो हुई, लेकिन अरावली के विनाश जैसे मूल कारण पर बीजेपी सरकार ने चुप्पी साध ली। वहीं, कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी पूरी तरह से राजनीतिक ड्रामा साबित हुआ।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरने में विफल रही और अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर केवल हंगामा किया गया। यह प्रस्ताव न तो बीजेपी को जवाबदेह बना सका और न ही जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा सका।

जल्द होगा हरियाणा पुलिस अधिनियम में संशोधन

विधानसभा सत्र के दौरान इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला ने पुलिस विभाग में खाली पदों के भरने की जानकारी मांगते हुए हरियाणा पुलिस अधिनियम में संशोधन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम पंजाब के नियम को फालो करते हैं, लेकिन अब जरूरत संशोधन करने की है।

क्योंकि पंजाब से हमारे यहां की भौगोलिक स्थित भिन्न होने के साथ-साथ विभिन्न तरह के मामलों की जांच की दिशा भी नई होनी चाहिए। हमारे कई जिला तो दिल्ली से सटे होने की वजह से बड़े ही संवेदनशील हैं। संसदीय मंत्री महीपाल ढांडा ने विधायक की बात को सही बताते हुए कहा कि इस पर चर्चा चल रही है।

अभी कई स्तर पर चर्चा होगी। फिर नया रूप दिया जाना है। दूसरा सवाल अर्जुन चौटाला ने पुलिस विभाग में रिक्त पदों को लेकर किया। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार क्या कर रही है। मंत्री ने बताया कि पुलिस में रिक्त पदों की प्रकिया चल रही है। कुछ पद प्रमोशन से भी भरे जाने हैं।