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    किसानों के लिए गुड न्यूज! हरियाणा में समय से पहले होगी फसल की खरीद, CM सैनी की बात केंद्र ने मानी

    Updated: Tue, 16 Sep 2025 10:13 AM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी से मिलकर फसल खरीद और किसानों के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने हरियाणा में फसल खरीद को समय से पहले शुरू करने की अनुमति दी। इसके साथ ही गोदामों की क्षमता बढ़ाने और बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन भी मिला।

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    मंत्री प्रल्हाद जोशी से बात करते हुए सीएम नायब सैनी (जागरण फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ बैठक कर किसानों के हितों और फसल खरीद से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

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    मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हरियाणा में एक अक्टूबर से प्रस्तावित फसल खरीद को निर्धारित समय से पहले शुरू करने की अनुमति दी जाए, जिससे किसानों को परेशानी नहीं हो, मुख्यमंत्री के इस आग्रह को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया।

    6200 करोड़ रुपये का जल्द हो भुगतान

    बैठक के दौरान, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी (पीईजी) स्कीम के तहत हरियाणा के गोदामों की क्षमता को बढ़ाकर 30 लाख मीट्रिक टन करने की केंद्र सरकार की ओर से अनुमति दे दी गई।

    इसके अलावा, केंद्रीय पूल में हरियाणा द्वारा दिए गए गेहूं और चावल की फसल की बकाया राशि 6,200 करोड़ रुपये का जल्द भुगतान का भी आश्वासन मिला है।

    हरियाणा के पास मौजूदा वक्त में केंद्रीय पूल का 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल का स्टाक है। दिसंबर में अगली फसल की आपूर्ति शुरू होने पर प्रदेश को 14.5 लाख मीट्रिक टन स्टाक रखने का स्थान केंद्र सरकार से अतिरिक्त प्राप्त होगा।

    शुगर मिल की दूरी घटेगी

    बैठक के दौरान, फसल विविधीकरण और गन्ने की फसल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने शुगर मिल की दूरी को 25 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर रखने का प्रस्ताव दिया, जिसका केंद्र सरकार ने अनुमोदन कर दिया।

    15 प्रतिशत बचे टूटे चावल को 15 दिन में बेचा जाएगा मुख्यमंत्री ने पीडीएस के तहत बांटे जाने वाले चावल को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत टूटा हुआ करने की पायलट योजना का पुरजोर समर्थन किया और हरियाणा का लक्ष्य आठ लाख टन करने पर केंद्र का आभार जताया।

    तीन आपराधिक कानूनों को लेकर हरियाणा तैयार मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन आपराधिक कानूनों को लेकर राज्य में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इनको लेकर कुरुक्षेत्र में मेगा प्रदर्शनी लगाई जाएगी।