हरियाणा में 'म्हारी सड़क एप' पर शिकायतों का नहीं किया समाधान, 19 इंजीनियर सस्पेंड; ठेकेदारों पर भी गिरी गाज
हरियाणा में 'म्हारी सड़क एप' पर शिकायतों का समाधान न करने पर 19 कार्यकारी अभियंताओं पर कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तय समय में शिकायतों का निवारण न करने वाले ठेकेदारों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों की शिकायतों का पूर्ण समाधान सुनिश्चित करने और सड़कों पर मार्किंग कराने के निर्देश दिए।

सीएम ने तय समय में शिकायतों का निवारण नहीं करने वाले ठेकेदारों पर भी कार्रवाई का दिया निर्देश (फोटो: जागरण)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में ‘म्हारी सड़क एप' पर शिकायत के बावजूद सड़कों के गड्ढे नहीं भरवा सके 19 कार्यकारी अभियंताओं पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एप पर शिकायतों को बिना निवारण के बंद करने और शिकायतों का ठीक से निपटारा नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है।
इनमें लोक निर्माण विभाग के दो, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के छह, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के दो, जिला परिषद का एक, स्थानीय निकाय विभाग के पांच और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तीन कार्यकारी अभियंता शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को ‘म्हारी सड़क एप‘ पर आई शिकायतों की समीक्षा बैठक में कहा कि जो ठेकेदार तय समय सीमा में शिकायतों का निवारण नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
अधिकारियों को जो भी कार्य दिया जाता है या लोगों की कोई शिकायत आती है तो उसका समाधान धरातल पर शत प्रतिशत दिखना चाहिए। एप पर मिली सड़कों की शिकायतों के पूर्ण समाधान के बाद ही शिकायत को बंद करें। यदि किसी शिकायत को संबंधित अधिकारी ने बिना समाधान के बंद किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सड़कों पर सफेद पट्टी व साइन बोर्ड लगवाना सुनिश्चित किया जाए। म्हारी सड़क एप पर शिकायत आते ही उसको तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि जनता को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
यदि कोई संबंधित अधिकारी शिकायत का समय पर समाधान नहीं करता या गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। म्हारी सड़क एप के प्रति लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करें। सड़कों के गड्ढों को ठीक से भरा जाए। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस दौरान मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी व बड़ी शिकायतों का अलग-अलग वर्गीकरण कर तय समय सीमा में निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। एप पर जो नागरिक गड्ढों की फोटो डालकर जानकारी देता है, उससे बात करें।
फील्ड में कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उन्हें एप के संचालन की सही जानकारी मिल सके। जिस विभाग की सड़़कों की मैपिंग अभी तक पूरी नहीं हुई, वे मैपिंग का कार्य जल्द करें। इससे भविष्य में उस सड़क पर कार्य करना आसान होगा। इसके अतिरिक्त एप पर एक सेल अलग से बनाकर राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी शिकायतों को उस पर डाला जाए।

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