हरियाणा: विकास परियोजनाओं के लिए जमीन के मुंह मांगे दाम ले सकेंगे किसान, कलेक्टर रेट से 3 गुना तक कीमत मांगने की हटी शर्त 

कलेक्टर रेट से अधिकतम तीन गुना दर की शर्त हटा दी गई है। इसके अलावा खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली भूमि में से पांच प्रतिशत जमीन 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। इसी तरह ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर 250 एकड़ तक भूमि के उपयोग की योजना तैयार कर सकेंगी।

गोअभ्यारण्य को 20 साल के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिए गए। ‘हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहितिकरण, अभिलेखन एवं समाधान) अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे आबादी देह क्षेत्रों में कब्जाधारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

मौजूदा प्रविधानों के अंतर्गत भूमि मालिक या बिचौलिया ई-भूमि पोर्टल पर अपनी भूमि का प्रस्ताव केवल संबंधित जिले की कलेक्टर दर से अधिकतम तीन गुना दर तक ही दे सकता था। यह प्रतिबंध, विशेष रूप से उन गांवों, जहां कलेक्टर दरें बाजार दरों से काफी कम हैं, वास्तविक जमीन के प्रस्ताव प्राप्त करने में कठिनाइयां पैदा कर रहा था। अब आनलाइन स्व प्रमाणन से होगा सीएलयू हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम में बदलाव किया गया है।

अधिसूचित विकास योजनाओं में भूमि उपयोग क्षेत्रों के अनुरूप स्व-प्रमाणन के अंतर्गत प्रणाली शुरू की जाएगी। नई प्रणाली पात्र आवेदकों को डिजिटल रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों और स्वचालित सत्यापन के आधार पर आनलाइन स्व-प्रमाणन के माध्यम से भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी और राज्य में कारोबार करने में आसानी होगी। आनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में भी संशोधन किया गया है।

विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से सरकार को भूमि देने की नीति में संशोधन विकास परियोजनाओं हेतु विभागों, सरकारी संस्थाओं, बोर्ड-निगमों एवं सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद संबंधी नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नया प्रविधान जोड़ा है, जिसके अनुसार यदि कोई भू-मालिक स्वयं या किसी बिचौलिये के माध्यम से ई-भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड करता है और वह सभी शर्तों को पूरा करता है, तो उसकी सहमति को वैध माना जाएगा।