Haryana Assembly: राज्य में 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त, राज्यपाल के अभिभाषण में कई घोषणाएं
हरियाणा की नई विधाानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य में अब 12वीं कक्षा तक की शिक्षा मुफ्त होगी।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में अब पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई मुफ्त होगी। नई विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अपने अभिभाषण में यह ऐलान किया। राज्यपाल ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य की नई भाजपा-जेजेपी सरकार का रोडमैप रखा।
विधानसभा की कार्यवाही की शुरूआत में राज्यपाल सत्यदेव नारायाण आर्य ने अभिभाषण दिया। उन्होंने इसमें मनोहरलाल सरकार का विजन और लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग होगी। राज्यपाल ने कहा कि छठी से 12 वीं कक्षा तक की छात्राओं को हर महीने छह सेनेटरी पैड का एक पैकेट मुफ्त दिया जाएगा। राज्यपाल ने घोषणा की, कि दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर स्कूल जाने वाली छात्राओं को मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलेगी।
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राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यपाल ने कहा कि किसानों को हर साल छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत हरियाणा में तीन लाख 90 हजार किसान पंजीकृत हैं। इस योजना में 60 साल की आयु के बाद किसानों को तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अब अमरूद, गाजर, व मटर को भी भावांतर भरपाई योजना के दायरे में लाएगी। अभी तक आलू, टमाटर, फूलगोभी और प्याज की फसल के लिए किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ दिया जा रहा है। पिंजौर में आधुनिक सेब मंडी, गुरुग्राम में फूलों की मंडी और सोनीपत में मसाला मंडी स्थापित की जाएगी।
राज्यपाल ने कहा कि शिवालिक की निचली पहाड़ियों में 12 बांध बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हांसी-बुटाना बहुउद्देशीय लिंक चैनल के शीघ्र परिचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी होगी जाएगी। इसके साथ ही यमुना और इसकी सहायक नदियों पर रेणुका, किसाऊ और लखवाड़ व्यासी बांधों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध और बच्चों के यौन उत्पीड़न के मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए चार डेडीकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट और 12 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि असामाजिक तत्वों पर लगाम कसी जा सके।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार का सौर ऊर्जा पर भी पूरा जोर है। राज्य सरकार बिजली की खपत कम करने के लिए गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और अंबाला को सौर शहरों के रूप में विकसित करेगी। किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेंगे। बिजली की कम खपत वाले पंपसेट और सौर पंपसेट लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी।
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