Chandigarh: साढ़े सात घंटे तक ED ने की पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ, मानेसर भूमि में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़/नई दिल्ली। गुरुग्राम के मानेसर में भूमि अधिग्रहण की अनियमिताओं की शिकायत के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक बार फिर पूछताछ की है। बुधवार सुबह 11.30 बजे दिल्ली में ईडी कार्यालय पहुंचे और शाम साढ़े सात बजे बाहर निकले। करीब साढ़े सात घंटे तक ईडी ने हुड्डा से पूछताछ की।

पीएमएलए के तहत मामला दर्ज

हुड्डा से 2004-07 के दौरान मानेसर में भूमि अधिग्रहण के मामले में हुई मनी लांड्रिंग के सिलसिले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रविधानों के तहत हुड्डा का दूसरी बार बयान दर्ज किया। कई किसानों ने आरोप लगाया था कि इस भूमि अधिग्रहण मामले में उनके साथ लगभग 1500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा पुलिस की एफआईआर के आधार पर सितंबर, 2016 में इस भूमि घोटाले में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।

400 एकड़ जमीन को कम दाम में खरीदने का मामला

मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम हुड्डा सहित 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अगस्त 2014 का यह मामला है और आरोप है कि प्राइवेट बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम के मानसेर, नौरंगपुर और नखड़ौला गांवों के किसानों को भूमि अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों पर खरीद ली थी।

पूर्व सीएम के साथ कई आयुक्तों के नाम शामिल

मामले में 108.79 करोड़ रुपये की जमीन अटैच की जा चुकी है। इस केस में साल 2019 में पूर्व सीएम हुड्डा स्पेशल कोर्ट में पंचकूला पेश हुए थे। यह मामला एजेएल प्लाट आवंटन और मानेसर जमीन घोटाला से ही जुड़ा हुआ था। ईडी इस मामले में दूसरी पूरक चार्जशीट दायर कर चुकी है। चार्जशीट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा उनके मुख्यमंत्रित्व काल में प्रधान सचिव रहे एमएल तायल, छतर सिंह और नगर आयोजन विभाग के आयुक्त रहे एसएस ढिल्लों सहित पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों का नाम है।

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भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है ईडी: आप

आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को डर सता रहा है। इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ईडी भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है।

ढांडा ने साफ किया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव में समझौते का आधार बन रहा है और इसी बौखलाहट में केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में जुटी है।

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