जिला परिषदों में तैनात कर्मचारियों को 9 माह से नहीं मिला वेतन, दीवाली भी रही फीकी; ठेकेदार के माध्यम से हुई थी नियुक्ति

फरवरी से वेतन नहीं मिलने की वजह से कर्मचारी रोजमर्रा के खर्चों, बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों को पूरा करने को लेकर आर्थिक संकट में हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति पहले ठेकेदार के माध्यम से की गई थी, लेकिन कुछ महीने पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ठेकेदार को यह कहते हुए हटा दिया कि अब इन कर्मचारियों को हरियाणा राज्य कौशल रोजगार निगम (एचकेआएनएल) के अधीन लाया जाएगा।

स्थिति यह बन गई कि अब यह कर्मचारी न तो ठेकेदार के अधीन रहे और न ही उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोल पर लिया गया है। वेतन और समायोजन की मांग को लेकर यह कर्मचारी हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार से मिल चुके हैं।

विभाग के तत्कालीन निदेशक डीके बेहरा से वार्ता के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। अब कर्मचारी नए निदेशक अशोक कुमार मीणा से मिलने की तैयारी में हैं। इनमें से अधिकतर कर्मचारी पिछले चार से पांच वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं।