हरियाणा: 2047 का मास्टर प्लान बनाने में जुटी नायब सरकार, आमजन से मांगे सुझाव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में वर्ष 2047 की जरूरतों के हिसाब से मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। यह मास्टर प्लान प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए बनाए गए मास्टर प्लान से अलग होगा।

स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान को प्रदेश के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विजन-2047 दस्तावेज तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिछले दिनों इस संस्थान की बैठक भी ले चुके हैं। सीएम के निर्देशों के बाद ही संस्थान ने दस्तावेज पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए आम लोगों से सुझाव मांगे हैं।

विजन दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को अधिक सहभागी और व्यापक बनाने के लिए जनपरामर्श सर्वेक्षण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) द्वारा एक पोर्टल विकसित किया है।

पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने विचार, सुझाव और अपेक्षाएं सीधे साझा कर सकते हैं। लोगों के अहम सुझावों को इस विजन का हिस्सा भी बनाया जाएगा। इस पोर्टल का लिंक बीएएमएस, वित्त विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ), मुख्य सचिव, सभी जिला उपायुक्तों और हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की वेबसाइट पर साझा किया जाएगा।

इस बार के बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ‘डिपार्टमेंट आफ फ्यूचर’ बनाने का एलान भी किया था। सरकार इस नए विभाग का गठन कर चुकी है। आइएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार को इस विभाग की आयुक्त एवं सचिव नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा अपनी जनसंख्या और आबादी के हिस्से से कहीं अधिक योगदान देगा। डिपार्टमेंट आफ फ्यूचर के गठन के पीछे सबसे बड़ा मकसद हरियाणा को ‘भविष्य सक्षम’ बनाना है।

यह नया डिपार्टमेंट आगामी चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांप कर दूसरे सभी विभागों को नीतिगत सुझाव देगा और समय रहते उनकी क्षमता भी बढ़ाएगा।

जलवायु परिवर्तन के जोखिम तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नई-नई तकनीकें कई क्षेत्रों, नौकरियों, उद्यमों और व्यापारों को प्रभावित करेंगी। इन चुनौतियों से निपटने में भी डिपार्टमेंट आफ फ्यूचर अहम भूमिका निभाएगा।

टास्क फोर्स गठित

प्रदेश सरकार ने मिशन हरियाणा-2047 नामक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया है। इस टास्क फोर्स अगले 22 वर्षों में युवाओं के लिए 50 लाख नए रोजगार पैदा करने और प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद को एक ट्रिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया है।

मुख्यमंत्री की ओर से इस संदर्भ में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी जा चुकी है। मिशन भी वित्त वर्ष 2025-26 में ही कुछ जिलों के लिए अपनी योजनाओं का ‘प्रूफ आफ कंसेप्ट’ बनाकर भेजेगा। इसके बाद इन पर काम शुरू होगा।