'अमेरिका बीच में कैसे आया', भारत-पाक तनाव पर दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान; ट्रंप को जमकर सुनाया

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के तुरंत बाद केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है, ताकि उसमें एक स्वर में सभी देशवासी हमारी सेना के पराक्रम व शौर्य का आभार व्यक्त कर सकें और इसके माध्यम से पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त संदेश दिया जा सके। दीपेंद्र ने कहा कि संसद के विशेष सत्र में सरकार पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका द्वारा युद्ध विराम की घोषणा समेत सारे पहलुओं पर बिंदुवार अपनी बात रखे।

'पाकिस्तान भरोसे लायक देश नहीं'

नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश की जनता को जो बात बताई जा सकती है, वह बात जनता को जानने का अधिकार है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पोषित करने वाले देश घोषित हो चुका है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी भरोसे के लायक देश नहीं है। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद विपक्ष ने अपना पूर्ण समर्थन देश की फौज और केंद्र सरकार को दिया था। आज भारत समेत सारी दुनिया इस बात से स्तब्ध है कि अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की।

अमेरिका बीच में कैसे आया- दीपेंद्र हुड्डा

दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि इस युद्ध विराम में अमेरिका बीच में कैसे आया। अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक जैसा कैसे तौल दिया। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को संरक्षण देता है, जबकि हिंदुस्तान आतंकवाद से जूझ रहा है। ऐसे में दोनों देश बराबर कैसे हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि उन्होंने दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की बात पर पूरा जोर दिया है। दीपेंद्र ने सवाल किया कि आखिर ये बीच में व्यापार कहां से आ गया।

ट्रंप के बयान पर क्या बोले ट्रंप?

कांग्रेस सांसद ने कहा कि कूटनीतिक बातों को लेकर देश की जनता के मन में कई प्रश्न हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो आतंकवाद पर वार का था, व्यापार का नहीं। कश्मीर पर किसी तीसरे देश से बातचीत का कोई स्थान नहीं है।

पाकिस्तान को IMF के जरिए एक अरब डॉलर का कर्ज मिला जिसमें अमेरिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। पाकिस्तान को किस बात का इनाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयान का किसी सूरत में समर्थन नहीं किया जा सकता।