महिलाओं के खिलाफ अपराध, नौकरियों का बैकलॉग... बजट सत्र में कई मुद्दों पर नायब सरकार को घेरने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों द्वारा महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लोगों के अधूरे बैकलाग और सिंचाई के पानी की आपूर्ति में अनियमितता के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

पिछले 10 सालों में राज्य में नियमित हुई अनियमित कालोनियों, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की बंद हो गई छात्रवृत्ति और अस्पतालों में खाली पड़े डाक्टरों के पदों पर भी सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी विधायकों ने की है।

विधानसभा सचिवालय ने 10 और 11 मार्च को विधायकों द्वारा सरकार से पूछे जाने वाले सवालों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में अधिकतर सवाल विपक्षी दल कांग्रेस के हैं। तारांकित सवालों का जवाब सरकार सदन में ही मौके पर देती है, जबकि अतारांकित सवालों का जवाब विधायकों को लिखित में प्रदान कर दिया जाता है।

डबवाली के इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने सरकार ने महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों की वजह जानी है और पूछा है कि क्या व्यापारियों तथा आम आदमियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई कार्ययोजना बनाई है।

दादूपुर नहर का निर्माण होगा या नहीं

इंद्री के भाजपा विधायक रामकुमार कश्यप ने पिछले तीन सालों में आयुष्मान और चिरायु हरियाणा कार्डों से हुए इलाज की पूरी रिपोर्ट सरकार से मांगी है। नूंह के कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने मेवात के विकास की अनदेखी के आरोप लगाए हैं।

उन्होंने सरकार से पूछा है कि 2015 से 2024 तक मेवात विकास बोर्ड को कितना बजट आवंटित हुआ और उसे किस मद में कितना खर्च किया गया।

अंबाला शहर के कांग्रेस विधायक निर्मल सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए सरकार से जानना चाहा है कि क्या दादूपुर नलवी नहर के निर्माण का कोई आदेश सरकार के पास पहुंचा है। यदि हां तो इस नहर का दोबारा निर्माण कब तक हो सकेगा।

'10 सालों में कितने गरीबों को मिले प्लॉट'

कालांवाली के कांग्रेस विधायक शीशपाल कैहरवाला ने पिछले साल की अपेक्षा इस साल सिंचाई के नहरी पानी की आपूर्ति घटाने का आरोप लगाते हुए सरकार से इसका कारण पूछा है। 10 सालों में कितने गरीबों को मिले प्लाट, 2100 रुपये कब मिलेंगे मुलाना की कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी दो दिनों के भीतर सरकार से आधा दर्जन सवाल पूछ पाएंगी।

पूजा ने 10 सालों में गरीबों को जिलावार मिले 100-100 गज के प्लाटों का ब्योरा सरकार से मांगा है। साथ ही पूछा है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये की सम्मान राशि सरकार कब तक देगी। उन्होंने सरकार से जानना चाहा है कि सरकारी नौकरियों में एससी बैकलाग भरने की दिशा में क्या कार्रवाई की गई।

साफ पानी छोड़ने की सरकार की कोई योजना

समालखा के कांग्रेस विधायक मनमोहन भड़ाना से यमुना नदी के किनारे गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए स्टड लगवाने की योजना पर सरकार से जवाब मांगा है। पिहोवा के कांग्रेस विधायक मनदीप चट्ठा ने सरस्वती नदी में गंदे पानी की स्थिति की जानकारी देते हुए सरकार से पूछा है कि क्या इसमें साफ पानी छोड़ने की सरकार की कोई योजना है।

एचएसवीपी के सेक्टरों में सिनेमा हाल के लिए आरक्षित जमीन का मुद्दा उठेगा बल्लभगढ़ के भाजपा विधायक पंडित मूलचंद शर्मा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में सिनेमा हाल के लिए छोड़ी गई जमीनों की अनुपयोगिता का मुद्दा विधानसभा में उठाने वाले हैं। वे सरकार से पूछेंगे कि इस जमीन के सदुपयोग की सरकार के पास क्या योजना है।

'75 गांवों के लिए कोई महाविद्यालय नहीं होने का मुद्दा'

सढ़ोरा की कांग्रेस विधायक रेणुबाला ने महाविद्यालयों में एससी छात्रों की स्कालरशिप बंद करने का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पंजाब व राजस्थान के हरियाणा में सप्लाई हो रहे नशे के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है।

जुलाना की कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने 75 गांवों के लिए कोई महाविद्यालय नहीं होने का मुद्दा सरकार के सामने रखा है। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने राज्य में नये बने राशनकार्डों और गरीबों की कुल स्थिति की रिपोर्ट सरकार से मांगी है।

जगाधरी के कांग्रेस विधायक अकरम खान ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी चाही है।

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