महिलाओं से अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, राज्यपाल से मिले विधायक
कांग्रेस ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने मनोहर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने मनोहरलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों आैर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह साेलंकी से मुलाकात की। कांग्रेस विधायकों ने मनोहर लाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। राज्यपाल ने कांग्रेसियों को कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में सरकार से पूरी जानकारी लेने का भरोसा दिलाया।
हुड्डा ने राजभवन में दस्तक देने के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और इसमें वह काफी हद तक कामयाब रहे। राजभवन पहुंचने वाले नेताओं में राज्य सभा सांसद कुमारी शैलजा और कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी भी शामिल थीं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सुष्मिता देवी भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राजभवन पहुंचीं।
चंडीगढ़ में राज्यपाल से मिलने आए कांग्रेस विधायकों व नेताओं के साथ किरण चौधरी।
यह हुड्डा का दूसरी बार बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। नई दिल्ली में लंच पर राज्य से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को एकजुट करने के बाद हुड्डा राजभवन में भी सभी विधायकों के साथ पहुंचे। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद की लड़ाई में तंवर अब पूरी तरह से अलग-थलग पड़ते दिख रहे हैं।
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तंवर ने मंथन शिविर के आखरी दिन गुड़गांव में साइकिल यात्रा निकाली तो हुड्डा समर्थक तमाम विधायक चंडीगढ़ में हुंकार भरने में कामयाब रहे। बताया जाता है कि कुलदीप बिश्नोई और रणदीप सुरजेवाला के अलावा रेणुका बिश्नोई निजी कारणों से राजभवन नहीं पहुंचे।
राजभवन पहुंचीं महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सुष्मिता देवी व अन्य महिला नेता।
राज्यपाल से मिलने के बाद हुड्डा ने कहा कि राज्य में जिस तरह महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं वह बेहद शर्मनाक है। मनोहरलाल सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रही है। इस सरकार को अब एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेताओं व विधायकों ने राज्यपाल काे पूरे हालात से अवगत कराया और मनाेहर लाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। राज्यपाल ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर राज्य सरकार से पूरी जानकारी लेने का आश्वासन दिया।
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