हरियाणा में सरकारी नौकरियों पाना हाेगा आसान, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा कैबिनेट की मंगलवार काे हुई बैठक में कई महत्‍वपूर्ण निर्णय किए गए। कैबिनेट ने राज्‍य में सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया काे आसान बनाने और इसे कानूनी पचड़े से बचाने के लिए महत्‍वपूर्ण निर्णय किया। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का समाधान करने के लिए सरकार ने राज्य प्रशासनिक अधिकरण ( स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) का गठन करने का फैसला किया है।

कैबिनेट की बैठक की अध्‍यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक के बाद वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि अधिकरण्‍ा के गठन से हरियाणा सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्याओं तथा सेवा से जुड़े मामलों का त्वरित निदान हो सकेगा। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया है। वित्त मंत्री के अनुसार सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने संबंधी मामले भी अब पहले अधिकरण के पास आएंगे।

एक छत के नीचे से चलेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के मसौदे को मंजूरी

अब राज्‍य के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय अब एक छत के नीचे से चलेंगे। सरकार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद गठित करने जा रही है जिससे  सभी शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता और जवाबदेही तय हो जाएगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। परिषद का अध्यक्ष कोई शिक्षाविद् होगा और उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे।

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परिषद में 10 सदस्य राज्य से और पांच सदस्य दूसरे राज्यों से होंगे। परिषद की प्रत्येक तीन महीनों में एक बार बैठक अनिवार्य रहेगी। परिषद उच्चतर शिक्षा की नीति तैयार करेगी और उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नियोजन और कार्यान्वयन में सहायता करेगी। हर साल यह परिषद सरकार को अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगी।


करनाल के कल्‍पना चावला हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम अब दीनदयाल के नाम पर

करनाल के कल्‍पना चावला स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नाम अब दीनदयाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय होगा। पहले इसका नाम कल्पना चावला का हटाने के प्रस्‍ताव का राजनीतिक गलियारों में खूब विरोध हुआ था।

नायब तहसीलदार भी बन सकेंगे एचसीएस

कैबिनेट की बैठक मेें यह भी फैसला किया गया कि राज्‍य में नायब तहसीलदार के पद को अब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा संबद्ध सेवाएं परीक्षा में शामिल होगा।

पैसेंजर टैक्स अब परिवहन विभाग वसूलेगा

बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि अब पैसेंजर गुड्स टैक्स अब आबकारी एवं कराधान विभाग की बजाय परिवहन विभाग वसूल करेगा। इसके लिए हरियाणा मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश 2017 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।

नशा मुक्ति केंद्रों के लाइसेंस के नियम बदले

कैबिनेट की बैठक में पुनर्वास एवं नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नए संशोधित नियमों को मंजूरी दी गई। अब राज्य स्तरीय कमेटी में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे। परामर्श-सह-पुनर्वास केंद्र के लिए लाइसेंस संस्थान के प्रभारी व्यक्ति के नाम पर दिया जाएगा। एक व्यक्ति को केवल एक लाइसेंस दिया जाएगा।

रून नदी पर बनेंगे तीन पुल

पंचकूला में बडय़ाल से नीमवाला रोड पर 12 किलोमीटर एरिया में रून नदी पर 21-21 मीटर के तीन स्पैन वाले पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए 14.32 लाख रुपये की राशि से गांव नीमवाला में चार बीघा 4 बिसवा भूमि की खरीद होगी। पुल निर्माण से हरियाणा और हिमाचल में कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

रिटायर्ड कालेज कर्मचारियों को 30 हजार मासिक पेंशन

हरियाणा के सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों से पहली जनवरी 1988 से 10 मई 1998तक रिटायर हुए करीब साढ़े तीन सौ कर्मचारियों को पहली अप्रैल 2017 से मानदेय मिलेगा। प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए व्यक्ति को हर महीने 30 हजार, लेक्चरर पद से रिटायर को 25 हजार, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 11 हजार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छह हजार रुपये मानदेय मिलेगा। सरकार द्वारा अधिगृहीत कॉलेज के दस साल से अधिक सेवा वाले कर्मी भी मानदेय के पात्र होंगे।

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