भाजपा-जजपा गठबंधन में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर होगा शुरू होगा अमल

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में भाजपा और जजपा की गठबंधन सरकार न्‍यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति के बाद दोनों दलों के बीच बेहतर समन्‍वय की उम्‍मीद है। दोनों दलों का गठबंधन होने के बाद न्‍यूनतम साझा कार्यक्रम पर तेजी से कार्य करने का फैसला किया गया था। गृहमंत्री अनिल विज की नेतृत्‍व में इसके लिए बनाई गई कमेटी की बैठक में 33 बिदुओं पर सहमति बन गई, लेकिन अ‍भी करीब 200 वादों पर चर्चा होनी है। कमेटी में  जिन 33 बिंदुओं पर सहमति बनी है उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री व जजपा संयोजक दुष्यंत चौटाला मुहर लगाएंग। इसके बाद इनको लागूू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कमेटी को दी कानूनी पहलू पर रिपोर्ट

इससे पहले 28 नवंबर को हुई बैठक में एडवोकेट जनरल बदलेव राज महाजन और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को दोनों पार्टियों के घोषणापत्र उपलब्ध करवाए गए थे, ताकि वे कानूनी और वित्तीय अड़चनों को दूर कर अपनी रिपोर्ट दे सकें। बैठक में जिन 33 वादों पर सहमति बनी है, उससे जुड़ी रिपोर्ट कमेटी की ओर से जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में एडवोकेट जनरल की ओर से रिपोर्ट दी गई कि कुछ वादे ऐसे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए नए कानून बनाने होंगे। जिन वादों पर सहमति बनी हैं, उनमें से अधिकतर वे हैं, जो दोनों ही पार्टियों की ओर से विधानसभा चुनावों में किए गए थे। प्रदेश में खिलाडिय़ों को बेहतर सुविधाएं देने और कोच की भर्ती पर सहमति बनी है।

जजपा के ब्‍लाक स्‍तर पर डिस्‍पेंसरी खोेलने के वादे पर बनी सहमति

जजपा ने ब्लाक स्तर पर डिस्पेंसरी खोलने का वादा किया था। भाजपा भी इसका उल्लेख अपने संकल्प-पत्र में कर चुकी है। ऐसे में इस पर भी सहमति बन गई। फसलों में कीटनाशकों के इस्तेमाल पर नियंत्रण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी नियमों को सख्त बनाने पर दोनों पार्टियों की एक राय बनी है। कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल की वजह से फसलों और कृषि योग्य भूमि पर पडऩे वाले असर के लिए जवाबदेही तय होगी।

विज ने समन्वय समिति की बैठक के बाद कहा कि प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए दोनों पार्टियां वचनबद्ध हैं। इसलिए दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्रों पर गहनता से विचार किया जा रहा है। बैठक में दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों में किए गए वादों का आर्थिक एवं कानूनी पहलुओं पर मंथन किया गया। अब इनके विस्तृत आर्थिक मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अगली बैठक की जाएगी।

अगली दो-तीन बैठकों में तय होगा फाइनल एजेंडा

बैठक में समिति के सदस्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल, पूर्व मंत्री ओपी धनखड़, राज्यमंत्री अनूप धानक, राजदीप फोगाट, महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन, वित्त विभाग के सुनील शरण तथा मुख्य सचिव के प्रतिनिधि नितिन यादव ने अपने-अपने तर्क रखे।

गृह मंत्री विज ने कहा कि पार्टियों के घोषणा पत्रों में किए गए वादों पर आगामी दो-तीन बैठकों में सहमति बना ली जाएगी तथा उसका एक संकलित प्रारूप तैयार कर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में दोनों पार्टियों के सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा तथा जनहित के लिए जिस भी पार्टी के अच्छे सुझाव होंगे उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

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