हरियाणा में 50 प्रतिशत स्टार्टअप पर महिलाओं का दबदबा, CM सैनी ने दिया नया लक्ष्य
हरियाणा में 9100 से ज़्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हैं जिनमें से आधे महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसे 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जिलों में कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगी। देश के 117 यूनिकॉर्न में से 19 हरियाणा से हैं।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 50 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। अब स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इनक्यूबेटर योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि लक्ष्य को जल्द प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने और नए उद्यमियों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी जिलों में उद्यमिता एवं संकाय विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
उन्होंने जिलों में उद्यमिता एवं संकाय विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया ताकि युवा स्टार्टअप नीति के तहत सृजित किए जा रहे अवसरों का लाभ उठा सकें।
CM ने कहा कि उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और अधिक से अधिक युवाओं को नवाचार-संचालित उद्यमों को अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु स्टार्टअप को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हरियाणा स्टार्टअप के मामले में सातवां सबसे बड़ा राज्य है, जहां 9100 से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हैं।
देश के 117 यूनिकार्न में से 19 हरियाणा से हैं, जो राज्य की बढ़ती उद्यमशीलता शक्ति को दर्शाता है। राज्य सरकार ने नए इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए योजनाओं को स्वीकृति दे दी है, जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। ये केंद्र विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप को सहायता प्रदान करेंगे।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा ने एक जीवंत इनक्यूबेटर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है जो कृषि प्रौद्योगिकी, आइटी, आइओटी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। इनक्यूबेटरर्स की प्रमुख गतिविधियों में उत्पादों का प्रदर्शन, संभावित उद्यमियों के लिए बूटकैंप का आयोजन, अग्रणी उद्यमियों के साथ नेटवर्किंग, नवोदित निवेशकों के लिए पिचिंग सत्र, सफलता की कहानियां प्रस्तुत करना और अनुभवी संस्थापकों और पेशेवरों के साथ परामर्श कार्यक्रम शामिल हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. अमित अग्रवाल ने भी अहम सुझाव दिए।
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