हरियाणा भाजपा में 1960 कार्यकर्ताओं को मिले राजनीतिक पद, अब जल्द ही बोर्ड-निगमों में चेयरमैन और सदस्यों की होगी नियुक्ति
हरियाणा में भाजपा ने राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1960 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में जगह मिली है। बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष पद के लिए नेताओं में होड़ है। सरकार स्थानीय नेताओं से सलाह लेकर नियुक्तियां कर रही है। मनोनीत पार्षदों को मानदेय मिलेगा और एडवोकेट जनरल ऑफिस में कानून अधिकारियों की नियुक्ति भी होगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की राजनीतिक पदों पर एडजस्टमेंट शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों में 1960 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में एडजस्ट किया जा चुका है।
हालांकि, अभी बड़ी तादाद में भाजपाइयों की राजनीतिक पदों पर ताजपोशी होनी बाकी है। मुख्य रूप से बोर्ड-निगमों की चेयरमैनी को लेकर भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों में मारामारी है।
सरकार व संगठन में एडजस्टमेंट से पहले भाजपा अपने स्थानीय नेताओं को विश्वास में ले रही है। पार्टी के सांसदों-विधायकों, लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों, वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों के अलावा जिला प्रभारियों व जिलाध्यक्षों तक से विचार-विमर्श के बाद नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
यही वजह है कि विभिन्न पदों के चाहवान केंद्र व हरियाणा के नेताओं के अलावा स्थानीय स्तर पर प्रभावी नेताओं के यहां भी लाबीइंग करने में जुटे हैं।
बुधवार देर रात और बृहस्पतिवार सुबह शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में मनोनीत पार्षदों की लिस्ट जारी कर दी गई। आठ नगर निगमों में 24 नेताओं तथा नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में 168 नेताओं को पार्षद मनोनीत किया है।
इससे पहले सभी 22 जिलों में भारी-भरकम शिकायत निवारण समितियां बनाई गई थी। इन समितियों में विभिन्न जिलों में 75 तक सदस्य मनोनीत किए गए हैं। भाजपा के कुल 1168 नेताओं को इन समितियों में एडजस्ट किया गया है।
नियुक्तियों के जरिये भाजपा ने जहां सभी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की है, वहीं क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण भी साधे हैं। इसी तरह भाजपा के सभी 27 जिलाध्यक्षों द्वारा हाल ही में जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिनमें 600 से अधिक कार्यकर्ताओं को पद दिए हैं।
बोर्ड-निगमों की चेयरमैनी के लिए मारामारी
बोर्ड-निगमों की चेयरमैनी को लेकर सबसे अधिक मारामारी है। चेयरमैनी के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी ही नहीं, कई पूर्व मंत्री-विधायक व मौजूदा विधायक भी दौड़ में शामिल हैं। कई बोर्ड-निगम ऐसे भी हैं, जिनके चेयरमैन का दबदबा कैबिनेट और राज्य मंत्री के बराबर माना जाता है।
ऐसे में मार्केटिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, हैफेड, शुगरफैड, हरको बैंक सहित कई बोर्ड-निगमों में चेयरमैन लगने के लिए नेताओं ने एड़ी-चोटी का जोर लगाया हुआ है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में जारी किए अपने ‘संकल्प-पत्र’ में वादा किया था कि प्रदेश की विभिन्न जातियों व वर्गों के लिए अलग से बोर्ड बनाए जाएंगे।
पूर्व की हुड्डा सरकार के समय भी केश कला, माटी कला सहित कई बोर्ड बनाए गए थे। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के बाद सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) के अधिकारी नये बोर्डों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश स्तर के इन बोर्ड-निगमों में 100 से भी अधिक नेताओं की एडजस्टमेंट हो सकेगी।
मनोनीत पार्षदों को मिलेगा मानदेय
भाजपा ने आठ नगर निगमों में कुल 24 नेताओं को बतौर पार्षद मनोनीत किया है। इसी तरह 72 नगर परिषदों और पालिकाओं में 168 नेताओं को पार्षद मनोनीत किया गया है। मनोनीत किए गए पार्षदों का कार्यकाल संबंधित निकायों के कार्यकाल तक रहेगा।
मनोनीत किए गए पार्षदों को वोटिंग के अधिकार नहीं होंगे, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से मासिक मानदेय दिया जाएगा। नगर निगम में मनोनीत सदस्य को प्रतिमाह 15 हजार, नगर परिषद में 12 हजार और नगरपालिका सदस्यों को आठ हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा।
नियुक्त होंगे कानून अधिकारी
एडवोकेट जनरल (एजी) आफिस में कानून अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। एजी कार्यालय में 100 से अधिक कानून अधिकारियों की नियुक्ति होगी। इनमें डिप्टी एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल व असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के पद शामिल हैं।
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