जिले में एनएच-19 पर वीयूपी व पीयूपी बनाने को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, पलवल: केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर दिल्ली के बदरपुर बार्डर से होडल के करमन बार्डर तक एनएचएआइ के प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों को आवागमन में आ रही समस्याओं को देखते हुए पलवल के गांव बघौला में वीयूपी (व्हीकल अंडर पास), असावटा मोड़ पर पीयूपी (पब्लिक अंडर पास), फुलवाड़ी मोड़ पर पीयूपी, बामनीखेड़ा में वीयूपी, गांव मित्रोल में पीयूपी, औरंगाबाद गांव में वीयूपी, तुमसरा गुर्जर में वीयूपी, मुंडकटी में वीयूपी, बंचारी में पीयूपी बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अधिकारियों को इसपर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि होडल के गौडोता चौक और भुलवाना गांव में तकनीकी अधिकारी यह देखें कि हाईवे पर कहां ओवर ब्रिज, फुटओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज अथवा कुछ अन्य निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ शहर व गांवों की हजारों की संख्या में आबादी बसती है। लिहाजा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्रासिग न होने के कारण आवागमन में बाधा हो रही है। कई किलोमीटर के चक्कर काटकर आना-जाना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त खेतों से पशुओं का चारा लाने, फसलें लाने में भी लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के बारे में कई बार लोगों ने उनके कार्यालय में पहुंचकर समस्या का निदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों के साथ हर स्थान का निरीक्षण किया और लोगों की मांग के अनुरूप वहां पर उन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

इस दौरान उनके साथ होडल के विधायक जगदीश नायर, पलवल के विधायक दीपक मंगला, हथीन के विधायक प्रवीण डागर, पलवल के भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, भाजपा नेता टिपरचंद शर्मा, किरणपाल खटाना सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट निदेशक वीके जोशी, डीजीएम धीरज सिंह, परियोजना प्रमुख वैभव शर्मा, प्रधान अभियंता बृजेश कुमार मौजूद रहे। बता दें कि पिछले महीने केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर पलवल जिले में वीयूपी और पीयूपी की मांग रखी थी। जिसपर गडकरी ने आश्वासन देते हुए एक कमेटी गठन करने के निर्देश दिए थे।