सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन का कम मुआवजा मिलने पर किसानों का धरना, विरोध में 9 नवंबर को करेंगे पंचायत
पलवल में किसानों ने पलवल-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा दिया जा रहा मुआवजा बाजार भाव से बहुत कम है। किसानों ने रहीमपुर गांव के पास धरना शुरू कर दिया है और नौ नवंबर को पंचायत करने की योजना बना रहे हैं। वे उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

अधिग्रहित जमीन के कम मुआवजे के विरोध में धरने पर बैठे किसान। जागरण
जागरण संवाददाता, पलवल। किसानों ने पलवल-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए उचित मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा दिया जा रहा मुआवजा बाजार भाव से बहुत कम है। किसानों ने इसे लेकर रहीमपुर गांव के समीप धरना भी शुरू कर दिया है।
किसान अब नौ नवंबर को जमीन अधिग्रहण के विरोध रहीमपुर में बड़ी पंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। किसान पृथ्वी सिंह, विजयपाल, शिवनारायण, कप्तान सिंह ने सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजे को किसानों की जमीन की लूट बताते हुए, प्रभावित किसानों को आठ करोड़ रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने की मांग की है।
उनका कहना है कि इस राजमार्ग के आसपास जमीन का बाजार भाव लगभग आठ करोड़ रुपये प्रति एकड़ है, जबकि सरकार ने केवल 45 लाख रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने का फैसला किया है। सरकार अपनी मर्जी से उनकी जमीन के दाम निर्धारित कर रही है। जो कि किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।
नहीं हुई सुनवाई
उन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक अपनी मांग उठाई है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सरकार जबरन उनकी जमीन कोड़ियों के दाम खरीदना चाहती है। इसे देखते हुए उन्होंने रहीमपुर गांव में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
नौ नवंबर को इसी स्थान पर बड़ी पंचायत करने की योजना भी बनाई जा रही है। इस पंचायात में आसपास के किसान हिस्सा लेंगे। इस पंचायत में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा।

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