हरियाणा सरकार का आदेश, सुबह-शाम एक-एक घंटा लोगों से मिलेंगे पुलिस के अधिकारी, कराएंगे शिकायतों का समाधान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस के अधिकारी अब सुबह 11  से 12 बजे और शाम तीन से चार बजे तक अपने कार्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान उन्हें पीड़ित लोगों की शिकायतें सुनकर उनका समाधान करना होगा। ऐसे आदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ समन्वय बढ़ाने, लोगों का भरोसा जीतने और उनकी सुनवाई कर समस्याओं का त्वरित समाधान करने को कहा है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गांवों में रात्रि प्रवास के भी निर्देश दिए हैं, ताकि कम्युनिटि (सामुदायिक) पुलिसिंग की अवधारण को बल मिल सके।

मुख्यमंत्री वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनसंपर्क अभियानों में तेजी लाएं तथा जनता का भरोसा जीतने का काम करें। कमिश्नर से लेकर डीएसपी तक, हर पुलिस अधिकारी को नागरिकों की चिंता से गहराई से जुड़े रहना होगा। ग्रामीणों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के साथ अधिक संपर्क से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और आपराधिक गतिविधियों जैसे मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री की ओर से गृह सचिव डाॅ. सुमिता मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों को परिपत्र भेजकर उनके निर्देश और आदेश साझा किए हैं। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक उपस्थिति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोगों के साथ खुला संवाद बनाए रखना और उनकी समस्याओं को सक्रियता से सुनना पुलिस कर्मियों की मुख्य जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग माॅडल अपनाने का आह्वान किया, जहां त्वरित शिकायत निवारण राज्य में कानून प्रवर्तन कार्यों की रीढ़ बने।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे स्थानीय समुदायों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने के लिए गांवों में अनिवार्य रात्रि प्रवास सहित नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करें। अन्य सरकारी विभागों से संबंधित किसी भी शिकायत को त्वरित समाधान के लिए उपायुक्तों या संबंधित प्राधिकारियों को तुरंत प्रेषित करें। अधिकारियों को हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) एप्लीकेशन के माध्यम से विस्तृत रात्रि विश्राम रिपोर्ट भी भेजनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक-पुलिस संपर्क को औपचारिक बनाने के लिए सभी अधिकारियों को सार्वजनिक बैठकों के लिए निश्चित कार्यालय समय निर्धारित करना होगा। अधिकारियों से कहा गया है कि वे गृह विभाग को द्वि-साप्ताहिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह पहल हरियाणा की अधिक उत्तरदायी और समुदाय-उन्मुख पुलिस व्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी।