क्रीमीलेयर पर सरकार के नए नोटिफिकेशन पर जताया रोष

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गत 17 नवंबर को क्रीमीलेयर निर्धारण हेतु जारी किए गए नए नोटिफिकेशन को लेकर पिछड़े वर्ग के संस्था में रोष व्याप्त है। हरियाणा सामाजिक न्याय मंच तथा यादव कल्याण सभा ने इस नोटिफिकेशन को असंवैधानिक एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

मंच के प्रधान अनिल यादव ने बताया कि 24 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में प्रदेश सरकार के क्रीमीलेयर को लेकर बनाए गए 17 अगस्त 2016 तथा 24 अगस्त 2018 की नोटिफिकेशन को असंवैधानिक करार देते हुए अगले तीन माह में नया नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। 17 नवंबर को प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें एक और जहां वार्षिक आय में वेतन तथा कृषि आय को पूर्वत जोड़ने की बात कही है, वहीं की गई अन्य बदलाव भी असंवैधानिक है।

यादव कल्याण सभा के संरक्षक प्रो. आरएस यादव ने बताया कि पुराने नोटिफिकेशन में कर्नल तथा इससे ऊपर के अधिकारियों को क्रीमीलेयर माना था जबकि नए नोटिफिकेशन में मेजर तथा इससे ऊपर के अधिकारियों को क्रीमी लेयर माना है। राजपत्रित अधिकारी द्वितीय वर्ग में पहले डायरेक्ट कपल केस को क्रीमीलेयर से बाहर माना गया था, कितु नए नोटिफिकेशन में डायरेक्ट या प्रमोशन प्राप्त करने वाले पति या पत्नी में से एक को भी क्रीमी लेयर से बाहर कर दिया गया है। इसी प्रकार चालीस साल की उम्र के बाद क्लास वन बनने की छूट को भी हटा दिया गया है। नोटिफिकेशन में उक्त असंवैधानिक बदलावों के अलावा विरोधाभास भी हैं। नया नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध पिछड़ों के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है, जिसके लिए हरियाणा के पिछड़े वर्गों के सभी संगठन मिलकर न्यायालय के द्वार खट खटाएंगे। सैनी सभा से प्रधान शशि सैनी, अनिल सैनी, चेतराम सैनी, गुर्जर महासभा से प्रधान अशोक पहलवान, चरण सिंह, राजेश कुमार, रामेश्वर दयाल जांगड़ा, सुनील कुमार, डा. बलबीर सिंह, दौलतराम, वीर सिंह, बाबूलाल, सुभाष वर्मा, लक्की, नीरज सोनी, अशोक सोनी, भूपेंद्र भालिया आदि ने भी रोष जताया।