अब एनडीसी के लिए नहीं करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार

-शहरी स्थानीय निकाय विभाग कर रहा यूएलबी हरियाणा और एनडीसी पोर्टल को मर्ज

-पहले एक पोर्टल पर पूरा प्रापर्टी टैक्स भरने के बाद भी एनडीसी पोर्टल पर दिखाता था बकाया जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : प्रापर्टी मालिकों को अब नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) लेने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने यूएलबी हरियाणा पोर्टल को एनडीसी पोर्टल में मर्ज कर रहा है। इससे इसी पोर्टल पर प्रापर्टी टैक्स जमा होगा और उसी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनेंगे। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने शहर की प्रापर्टी का पूरा ब्यौरा थानेसर नगर परिषद से मांग लिया है। अब इस पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है।

दरअसल पहले यूएलबी हरियाणा पोर्टल पर प्रापर्टी टैक्स जमा होता था और एनडीसी पोर्टल से एनडीसी बनती थी। मगर इन दोनों पोर्टल के बीच में प्रापर्टी मालिक उलझ जाते थे और कई बार नप कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। प्रापर्टी मालिक यूएलबी हरियाणा पोर्टल पर प्रापर्टी टैक्स जमा करवा देते थे, लेकिन एनडीसी पोर्टल पर फिर भी बकाया खड़ा रहता था। अब जब तक एनडीसी पोर्टल पर बकाया शून्य नहीं हो जाता था तब तक प्रापटी्र मालिक को एनडीसी के लिए इंतजार करना पड़ता था। इस बीच कई बार प्रापर्टी मालिक नप स्टाफ से उलझ भी जाते थे। नप स्टाफ उन्हें पोर्टल पर प्रापर्टी टैक्स बकाया बताता था जबकि प्रापर्टी मालिक पूरा टैक्स भरने का दावा करता था। इसी चक्रव्यूह में फंसे प्रापर्टी मालिक को निकालने के लिए अब निकाय विभाग की ओर से दोनों पोर्टल को मर्ज कर दिया गया है।

10-12 दिन से नहीं भरा जा रहा प्रापर्टी टैक्स

पोर्टल मर्ज होने के चलते नप कार्यालय में आने वाले लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। दरअसल यूएलबी हरियाणा के जिस पोर्टल पर प्रापर्टी टैक्स जमा हो रहा था वह बंद है और दूसरा एनडीसी पोर्टल अभी चल नहीं रहा है। ऐसे में प्रापर्टी टैक्स जमा करवाकर एनडीसी बनवाने वाले लोग पिछले दस से 12 दिन से नप कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। जल्द शुरू होगा पोर्टल : अजीत

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थानेसर नगर परिषद के सचिव अजीत अरोड़ा ने बताया कि इससे प्रापर्टी मालिक और स्टाफ दोनों को ही राहत मिलेगी। यह कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। प्रापर्टी मालिक दूसरे पोर्टल पर अपना प्रापर्टी टैक्स भर चुका होता था और एनडीसी वाले पोर्टल पर वह बकाया खड़ा रहता था। इसकी वजह से एनडीसी जारी करने में दिक्कत खड़ी हो जाती थी। अब विभाग दोनों पोर्टल को मर्ज कर रहा है।