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    विधायक ने रेलवे रोड पर सुनीं समस्याएं

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 03 Jun 2021 07:06 AM (IST)

    जागरण संवाददाता कुरुक्षेत्र विधायक सुभाष सुधा ने बुधवार को रेलवे रोड पर आमजन की समस्याएं

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    विधायक ने रेलवे रोड पर सुनीं समस्याएं

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : विधायक सुभाष सुधा ने बुधवार को रेलवे रोड पर आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान लोगों ने विधायक के समक्ष बिजली, जन स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद व अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं को रखा। विधायक ने मौके पर अधिकारियों को फोन कर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

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    विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। अधिकारी समय रहते समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चत करेंगे। विधायक ने कहा कि सभी अधिकारी लोगों की समस्या को गंभीरता से लेकर समाधान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के कठिन समय में भी प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास नीति के तहत कार्य कर रही है। सरकार आमजन, व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी, किसान सभी की मांगों व जरुरतों को देखते हुए योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम कर रही है।

    शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति ने डीसी को ज्ञापन सौंपा

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : बर्खास्त पीटीआइ ने शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले पीटीआइ को स्पेशल स्कूल स्पोटर्स असिस्टेंट पदों पर समायोजित करने और मृतक के आश्रित को मासिक वित्तीय सहायता बहाल करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा।

    बर्खास्त पीटीआइ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती रद करने के आदेश के बाद शिक्षा विभाग हरियाणा ने दस की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके 1829 पीटीआइ को बीते वर्ष दो जून को बर्खास्त कर दिया था। सरकार ने इन दस सालों में सेवा के दौरान 52 पीटीआइ की विधवाओं को मिल रही एक्सग्रेसिया मासिक वित्तीय सहायता को भी बंद कर दिया है। ऐसे में उनके आश्रित भूखे मरने को मजबूर हैं। इस भर्ती में 57 उम्मीदवार दूसरे विभागों से स्थायी नौकरी से त्याग पत्र देकर पीटीआइ के पद पर ज्वाइन किया था। बर्खास्त पीटीआइ में 45 एक्स सर्विसमेन हैं। पीटीआइ बहाली को लेकर मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में बातचीत के दौरान एक्सग्रेसिया मासिक वित्तीय सहायता को शुरू करवाने का आश्वासन मिला था। जो आज तक भी पूरा नहीं हुआ। वहीं हाईकोर्ट के नाम पर बर्खास्त पीटीआइ के समायोजन के मामले को लटकाया जा रहा है। यह सरासर गलत है। उनकी सरकार से मांग है कि सभी बर्खास्त पीटीआइ को जल्द बहाल किया जाए।