Haryana News: सरकार सरपंचों और पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों को दे सकती है तोहफा, इस दिन सीएम नायब सैनी ने बुलाई है बैठक

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि सरकार सरपंचों व पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों को भी बड़ा तोहफा दे सकती है। पार्षदों की मुख्य मांगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह के समक्ष रखा है।

उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को हिसार में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के पार्षदों, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह पार्षदों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। वह रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

मंत्री सुभाष सुधा ने कही ये बात

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार सभी नगर निकायों के पार्षदों की एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें नगर पार्षदों की मांगों और समस्याओं को रखा जाएगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सरपंचों और पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों को भी तोहफा दे सकते हैं।

प्रदेश सरकार ने सरपंचों को 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य करवाने की अनुमति दी है। इससे सरपंच लोगों की इच्छा अनुसार गांवों का विकास करवा सकेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को कई अन्य अधिकार भी दिए हैं।

अधिकारियों को दे दी ये नसीहत

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि नगर निकायों और राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करना होगा। अगर किसी भी स्तर पर नगर निकायों और तहसील कार्यालयों में अधिकारियों ने लोगों को बेवजह तंग किया तो संबंधित अधिकारी को शिकायत मिलने के बाद बख्शा नहीं जाएगा।

वे स्वयं राजस्व और नगर निकायों के अधिकारियों की कार्यशैली पर नजर रखे हुए हैं। अब तक 15 से ज्यादा लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है और इतने ही अधिकारियों की शिकायत लंबित भी है।

उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग की विशाल सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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पुराने शहर में फिलहाल माफ किया विकास शुल्क

राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित को ध्यान में रखकर अनेकों फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह लगातार लोगों की सुविधाओं को लेकर नीतियों का सरलीकरण कर रहे है ताकि लोगों का जीवन सहज हो सके।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक गारबेज चार्ज को माफ कर दिया गया है, पुराने शहर में रजिस्ट्री करवाने के लिए फिलहाल लोगों को विकास शुल्क (डेवलपमेंट चार्ज) नहीं देना होगा और सरकार ने हाउस टैक्स पर भी 15 प्रतिशत की छूट देने का काम किया है।

प्रदेश में निशुल्क सफाई व्यवस्था के प्रबंध किए जाएंगे। इतना ही नहीं एक एकड़ कृषि योग्य भूमि और एक हजार गज से ज्यादा की जमीन की रजिस्ट्री पर एनडीसी लेने की शर्तों को हटा लिया गया है।

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