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    करनाल में चलेगा रैपिड मेट्रो, जमीनी स्तर पर काम शुरू; भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया हुई तेज

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:35 PM (IST)

    करनाल में नमो भारत कॉरिडोर (रैपिड मेट्रो) निर्माण प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार के विभागों और केंद्रीय संस्थान ...और पढ़ें

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    करनाल में रेपिड मेट्रो की तैयारियां तेज, जमीन अधीग्रहण को लेकर मंथन।

    जागरण संवाददाता, करनाल। नमो भारत कॉरिडोर (रैपिड मेट्रो) निर्माण प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने को लेकर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर मंथन तेज हो गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अधिग्रहण होने वाली जमीन कुछ राज्य सरकार के विभागों और केन्द्रीय संस्थानों के अंतर्गत आती है, जिनके अधिग्रहण के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों से संपर्क किया जा रहा है।

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    इसके लिए संबंधित विभागों को अपने मुख्यालय में इस प्रोजेक्ट के निर्माण से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने को लेकर कहा गया है। उपायुक्त उत्तम सिंह बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में नमो भारत कॉरिडोर (रैपिड मेट्रो) के निर्माण योजना की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

    बैठक में रैपिड ट्रांस सिस्टम के निर्माण के लिए जरूरी जमीन के अधिग्रहण को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि आमजन के परिवहन को सुगम बनाने के दृष्टिगत हर महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखकर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोजेक्ट से आमजन को मिलने वाली यह सुविधा किफायती व गुणवत्ता की दृष्टि से सुदृढ़ हो।

    उपायुक्त उत्तम सिंह ने बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने मुख्यालय पर पत्र भेजते हुए, इस प्रोजेक्ट के बारे में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जानकारी दें, ताकि जमीन अधिग्रहण के कार्य को शीघ्र शुरू किया जा सके। इस बैठक में एसडीएम असंध राहुल, डीडीपीओ कंचन लता, उप-नगर आयुक्त अभय सिंह, जीएम रोडवेज कुलदीप, एनसीआरटीसी के अधिकारी व संबंधित गांवों के सरपंच मौजूद रहे।

    136 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, 5 स्टेशन बनेंगे13

    करनाल जिला की तस्वीर बदलने के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिससे आने वाले समय में करनाल आर्थिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। कुल 136 किलोमीटर लम्बे कॉरिडोर के अंतर्गत करनाल जिला में 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ-साथ इन सभी स्टेशनों पर पार्किंग व अन्य सुविधाओं से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा जा रहा है।