2219 लाभार्थियों के कर्ज स्वीकृत
जागरण संवाददाता करनाल रेहड़ी-फड़ी और सड़क पर ठिकाना लगाकर सामान बेचने वाले स्ट्री

जागरण संवाददाता, करनाल: रेहड़ी-फड़ी और सड़क पर ठिकाना लगाकर सामान बेचने वाले स्ट्रीट वैंडरों को बैंको से 10 हजार रुपये का सस्ता ऋण देकर उनके काम-धंधे में मदद करने के मकसद से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। इसमें करनाल नगर निगम प्रदेश के अन्य निगमों की तुलना में सबसे आगे है। योजना में अब तक शहर से कुल 4559 वैंडरों की पहचान की गई थी, जिनमें 4396 वैंडरों ने ऋण के लिए आवेदन भरे। इनमें 2219 लाभार्थियों के विभिन्न बैंको से ऋण स्वीकृत करवाए गए। अब तक 1619 लोगों को ऋण का लाभ दिया जा चुका है। शेष को यह लाभ देने की प्रक्रिया जारी है।
जिला नगर आयुक्त विक्रम ने बुधवार को अपने कैंप आफिस में नगर निगम और नगर पालिकाओं के सचिवों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। आयुक्त ने सचिवों के साथ सीएम विडो, सरल पोर्टल, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, घर-घर से अलग-अलग कूड़ा-कचरा एकत्रीकरण, कचरे से खाद बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा पीएम स्वनिधि जैसे विषयों पर समीक्षा करके सम्बंधित सचिवों से रिपोर्ट ली। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम के अधीन 1896 लाभार्थी हैं। इनमें 1700 की एमआई पोर्टल पर अटैचमेंट हो चुकी है। 1607 की जियो टैगिग हो गई है। 196 मामले पैंडिग हैं। इनमें 88 व्यक्तियों ने डबल आवेदन दिए और 122 ट्रेस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 103 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है। 71 को दूसरी और 12 व्यक्तियों को तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों में 500 ऐसे हैं, जिन्हें पुराना मकान गिराकर नया मकान बनाने की अनुमति दी जा चुकी है। 779 व्यक्तियों के आवेदन स्वीकार हो चुके हैं और 380 व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं। यानि उनके पास पहले से ही पक्के मकान उपलब्ध हैं। ---------------------------------
बायोरेमिडेशन के लिए वर्क आर्डर जारी
घरौंडा नगर पालिका सचिव रवि कुमार ने आयुक्त को बताया कि सीएम विडो, सरल पोर्टल एवं जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण मामले में कोई पेंडेंसी नहीं है। डोर टू डोर सैग्रीगेशन का कार्य चल रहा है और बायोरेमिडेशन के लिए वर्क आर्डर जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कुल 658 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 518 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। इनमें 205 को एलओआई जारी किया चुका है और 197 को पहली किस्त, 187 को दूसरी तथा 129 को तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है। पीएम स्वनिधि के तहत 420 स्ट्रीट वैंडरों को ऋण देने का लक्ष्य है। 122 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है और 337 के आवेदन बैंक को भेजे जा चुके हैं।
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