करनाल में पराली जलाने वाले 3 किसानों पर FIR, 30 हजार जुर्माना वसूला; दो सीजन MSP पर नहीं बेच पाएंगे फसल

जागरण संवाददाता, करनाल। जिले में जीरो बर्निंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि विभाग एक्शन मोड में आ गया है। अब तक पराली जलाने वाले तीन किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और इनसे 30 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला जा चुका है।

साथ ही इन तीनों किसानों की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री कर दी है। ये किसान आगामी दो सीजन तक एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे।

वहीं, पराली जलाने से रोकने के लिए विभाग की ओर से जिला मुख्यालय समेत सभी ब्लाकों में कुल 7 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उधर, भारतीय किसान यूनियन इसके विरोध में गई है। किसानों का कहना है कि फसल खराबे का मुआवजा सरकार दे नहीं रही है, उल्टा किसानों से ही पैसे की वसूली की जा रही है।

उप कृषि निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि किसान जसमेर निवासी गांव कैमला पर गांव मलिकपुर के रकबा के खेतों में धान की पराली में आग लगाने पर, किसान दिनेश कुमार निवासी फुरलक व किसान विक्की पुत्र राजकुमार निवासी गांव बीजना पर धान की पराली में आग लगाने पर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत धारा 39 व् भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत धारा 223 के अंतर्गत संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए उपायुक्त करनाल द्वारा जिला स्तरीय, खंड/तहसील स्तरीय व गांव स्तरीय कमेटी टीम का गठन किया गया है। इन टीमों में लगभग 750 अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो आगजनी की घटनाओं को रोकने के साथ साथ नियमानुसार कार्यवाही भी अमल में लाएंगे।

कृषि विभाग द्वारा जिला व खंड स्तर पर आगजनी की घटनाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए है। 

उन्होंने बताया कि इन सभी कंट्रोल कक्षों में कोई भी किसान फसल अवशेष प्रबंधन की किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए संपर्क कर सकता है।

भाकियू ने दी आंदोलन की चेतावनी

किसानों पर एफआईआर और जुर्माना लगाने से भाकियू के पदाधिकारी आग बबूला हो गए हैं। भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने कहा कि ये सरासर तानाशाही है। सेटेलाइट से सरकार को किसान की खराब फसल तो दिखाई नहीं देती, लेकिन पराली जलती दिख जाती है।

सरकार किसानों को मुआवजा देने की बजाय उनसे ही वसूली कर रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही बैठक बुलाकर आगामी आंदोलन का एलान किया जाएगा। तुरंत एफआईआर रद हों और किसानों को उनकी राशि वापस दी जाए।