डेरा गदला पंचायत की राशि में गबन मामले में बीडीपीओ व एसडीओ पर लगे आरोप मिले सही

जागरण संवाददाता, कैथल : डेरा गदला ग्राम पंचायत के खाते से बिना काम करवाए एक फर्म को 14 लाख 32 हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के गबन मामले में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) सुरेंद्र शर्मा व पंचायती राज विभाग के एसडीओ विवेक कुमार को एडीसी सतबीर कुंडू ने अपनी जांच रिपोर्ट में दोषी करार दिया है। एडीसी ने जांच रिपोर्ट डीसी प्रदीप दहिया को सौंप दी है। इस मामले में ग्राम सचिव प्रवीण को सस्पेंड किया जा चुका है, वहीं बीडीपीओ व एसडीओ पर लगाए गए आरोप भी सही पाए गए हैं। डीसी दहिया ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। बता दें कि बीडीपीओ सुरेंद्र शर्मा सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति के तहत कार्यरत हैं।

ये था मामला

इस मामले में कुल 14.32 लाख रुपये की राशि का भुगतान पंचायत खाता से फर्म को किया गया था। घोटाला सामने आने के बाद जिला विकास पंचायत अधिकारी जसविद्र, एसडीएम डा. संजय कुमार की टीम ने गांव का दौरा किया था, लेकिन गांव में कोई भी विकास कार्य न तो करवाए हुए मिले थे और न ही कोई निर्माण सामग्री यहां डाली हुई मिली थी। इससे की गांव में विकास कार्य करवाए जा सकें। गांव के सरपंच साहब सिंह विर्क ने आरोप लगाया था कि गांव में कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद फर्म को किस बात की पेमेंट की गई। इसलिए यह वित्तीय गड़बड़ी नहीं, सीधा घोटाला उजागर होता है। सरपंच ने इसकी शिकायत डीसी प्रदीप दहिया को दी थी। इसके बाद एक जांच कमेटी का गठन किया था। कमेटी द्वारा की गई जांच में लगाए गए आरोप सही मिले थे।

मामला संज्ञान में आने के बाद फर्म ने जमा करवा दिए थे 12.87 लाख रुपये

मामला सामने आने के बाद फर्म ने पंचायत खाता में 12 लाख 87 हजार रुपये जमा करवा दिए थे। नौ लाख 95 हजार 970 रुपये, दो लाख 35 हजार 692 रुपये आरटीजीएस के माध्यम से व 57 हजार 767 रुपये की नकदी का नकद भुगतान किया गया। फर्म मालिक ने भी यह राशि जमा करवाए जाने की बात स्वीकार की थी।

डेरा गदला ग्राम पंचायत के खाता से बिना कार्य करवाए राशि निकलवाने के मामले में गबन मिलने पर ग्राम सचिव प्रवीण कुमार को सस्पेंड किया जा चुका है। बीडीपीओ सुरेंद्र शर्मा व एसडीओ विवेक कुमार पर लगाए गए आरोप भी सही पाए गए हैं। दोनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विभाग के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।

जसविद्र सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी।