भाजपा सरकार के तीनों कृषि कानून असंवैधानिक : माजरा

संवाद सहयोगी, पूंडरी: पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसानी और मंडियों को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार को इसे किसान हित में तुरंत वापस ले लेना चाहिए। माजरा मंगलवार को पूंडरी अनाज मंडी में लाला चांदीराम गोयल के प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने वक्तव्य के दौरान व 11 दौर की बातचीत विफल रहने के बाद पूरे देश को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के आंदोलन पर बात करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन उन्होंने इसके समाधान का कोई रास्ता नहीं निकाला।

पूर्व संसदीय सचिव ने कहा कि भाजपा ने इन कानूनों को लागू करने से पहले अपने सहयोगी दलों से मंत्रणा तक नहीं की। इस कारण पंजाब में उसके सहयोगी रहे अकाली दल व राजस्थान में हनुमान बैनीवाल को भाजपा से किनारा करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 26 जनवरी को जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वो भी भाजपा की ही सोची समझी चाल है। प्रदेश सरकार ने हमेशा जाति का जहर घोलकर लोगों को लड़वाने और भाईचारा खराब करने का काम किया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि न सिर्फ इन कानूनों को रद किया जाए, बल्कि बिलों के विरोध के दौरान जो किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, उन्हें एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए। किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाए और किसानों के जब्त वाहन भी छोड़े जाए।