स्कूलों में बनेंगी 70 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलाजी लैब, नौ करोड़ का बजट स्वीकृत

सुनील जांगड़ा, कैथल

जिले भर के राजकीय विद्यालयों में कमरों की कमी जल्द ही दूर होने वाली है। जिले के 38 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चार सेकेंडरी और पांच माध्यमिक स्कूलों में लैब, कमरों और शौचालयों के लिए करीब नौ करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हो गया है। जिला परियोजना विभाग की तरफ से एक साल पहले लैब और कमरों का निर्माण करने को लेकर मुख्यालय के पास डिमांड भेजी थी। कुछ दिन पहले ही इसकी स्वीकृति मिल गई थी और संबंधित विभाग के अधिकारियों से स्कूलों में निर्माण कार्यों को लेकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी थी। पिछले सप्ताह ही मुख्यालय के पास रिपोर्ट भेज दी गई है। अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद स्कूलों में निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। अगस्त में काम शुरू होने की संभावना है। इन कार्यों के लिए विभाग के पास बजट भी पहुंच चुका है।

जिले भर में हैं 604 राजकीय स्कूल

जिले भर में करीब 604 राजकीय स्कूल हैं। इनमें गुहला ब्लाक में 109, कैथल ब्लाक में 161, कलायत ब्लाक में 78, पूंडरी ब्लाक में 115, राजौंद ब्लाक में 64 और सीवन ब्लाक में 77 स्कूल हैं। छात्र लंबे समय से स्कूलों में साइंस लैब बनने का इंतजार कर रहे थे। कई स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों को साइंस से संबंधित विषय पढ़ाने के लिए लैब नहीं थी। अब राजकीय स्कूलों के विद्यार्थी भी लैब में संबंधित विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। कई स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है और कमरों की संख्या कम है। ऐसे में बच्चों को खुले में बैठ कर पढ़ाई करनी पड़ती है। अब स्कूलों में 46 नए कमरे बनने के बाद बच्चों की समस्या दूर हो जाएगी।

ये होने हैं निर्माण कार्य

- 23 स्कूलों में फिजिक्स लैब का निर्माण कार्य।

- 22 स्कूलों में कैमिस्ट्री लैब।

- 22 स्कूलों में बायोलाजी लैब।

- दो स्कूलों में साइंस रूम।

- 12 स्कूलों में 46 नए कमरे।

- सेकेंडरी स्कूलों में चार कमरे और एक लड़कों का शौचालय।

- माध्यमिक स्कूलों में एक कमरा, पांच लड़के और लड़कियों के शौचालय।

विभाग की तरफ से विभिन्न स्कूलों में लैब और नए कमरों का निर्माण कार्य करवाने को लेकर मुख्यालय के पास डिमांड भेजी गई थी। वह स्वीकृत हो गई और स्कूलों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेज दी गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और अगस्त में निर्माण कार्य शुरू होने की पूरी उम्मीद है।

रामनिवास वशिष्ठ, संयोजक जिला परियोजना