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    Haryana News: आज होगी रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक, 17 दिसंबर को राज्यपाल के नाम भेजेगा मांग पत्र

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:14 PM (IST)

    झज्जर रिटायर्ड कर्मचारी संघ 17 दिसंबर को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें 8वें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण में देरी का विरोध किया जाएगा। संघ 'पेंशन वित्त विधेयक 2025' को वापस लेने की मांग कर रहा है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। कुरुक्षेत्र में फरवरी 2026 में राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसकी तैयारी के लिए 22 नवंबर को झज्जर में बैठक होगी।

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    सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, झज्जर। रिटायर्ड कर्मचारी संघ, जिला झज्जर, आगामी 17 दिसंबर को अपनी लंबित मांगों को लेकर उपायुक्त झज्जर के माध्यम से माननीय राज्यपाल हरियाणा को मांग पत्र सौंपेगा। कर्मचारी नेता देवेंद्र यादव ने बताया, संघ ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सुबह 11 बजे उपायुक्त कार्यालय झज्जर पहुंचकर ज्ञापन देने की अपील की है।

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    संघ का कहना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण को लेकर लगातार टालमटोल कर रही है, जिसके विरोध में यह ज्ञापन दिया जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार प्रस्तावित 'पेंशन वित्त विधेयक 2025' को तुरंत वापस ले, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। इस संबंध में अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर फेडरेशन सभी राज्यों में धरने-प्रदर्शन आयोजित करने पर निर्णय लेगी।

    अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन 22–23 फरवरी 2026 को कुरुक्षेत्र में आयोजित होना तय है। सम्मेलन की तैयारी को लेकर 22 नवंबर को सुबह 11 बजे, जिला झज्जर के पुराने जलघर में रिटायर्ड कर्मचारियों की विशेष बैठक बुलाई गई है।

    बैठक में प्रांतीय प्रधान मास्टर वज़ीर सिंह, महासचिव रतन कुमार जिंदल और अन्य राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारी भाग लेंगे। जिला प्रधान दिलबाग दलाल और जिला सचिव देवेंद्र यादव ने कहा कि वे पिछले 15 वर्षों से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इन्हें पूरा नहीं किया। ऐसे हालात में संघ को मजबूरन संघर्ष का मार्ग अपनाना पड़ रहा है।

    संघ ने अपनी प्रमुख मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि 

    • 65 वर्ष की आयु पर 10% और 75 वर्ष पर 20% मूल पेंशन वृद्धि लागू की जाए।
    • कंप्यूटेशन अवधि 15 वर्षों से घटाकर 12 वर्ष की जाए।
    • कैशलेस मेडिकल सुविधा तत्काल लागू की जाए।
    • मेडिकल भत्ता बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाए।