Haryana Assembly Winter Session: विपक्ष से निपटने को सरकार ने बनाई रणनीति, विपक्ष अपने सवालों के साथ तैयार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने रविवार रात को रणनीति तैयार की। राज्य सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों को आक्रामक रुख अपनाने के संकेत किए। राज्य सरकार के मंत्री पूरे तथ्यों के साथ विपक्ष के हर सवाल का बखूबी जवाब देंगे।

मुद्दों से नहीं भटकेगी सरकार- सीएम

मुख्य सचिव संजीव कौशल की मौजूदगी में हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष की ओर से ऐसे मुद्दे सदन में उठाए जा सकते हैं, जिनका सीधे तौर पर जनता के हितों से कोई लेनादेना नहीं है। इसलिए सरकार का पूरा फोकस विकास परियोजनाओं और जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर रहेगा।

सीएम ने कहा कि बैठक में सदन के दौरान विधायकों की तरफ से पूछे गए सवालों और मुद्दों पर सरकार की तरफ से क्या जवाब रहेंगे, उन पर चर्चा की गई है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे।

सरकार पर होगी इन सवालों की बरसात

सवाल - बेमौसमी बरसात में कितनी फसल क्षतिग्रस्त हुई। क्या कोई विशेष गिरदावरी कराई गई है। खेतों से पानी निकालने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए। राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति क्या है। पांच साल में कितने स्कूल बंद हुए। शिक्षकों की कमी को दूर करने के क्या बंदोबस्त हैं।

- आफताब अहमद, कांग्रेस विधायक, नूंह

सवाल - तीन माह में पराली जलाने की कितनी घटनाएं हुई। उन्हें कम करने के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार के पास कितनी जीरो टिलेज मशीन हैं। गुरुग्राम जिले में एंटी स्माग मशीनें कितनी हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। वायु गुणवत्ता मानीटरिंग केंद्र बनाने की क्या योजना है।

- राकेश दौलताबाद, निर्दलीय विधायक, बादशाहपुर

सवाल - प्रदेश में क्या सभी प्रापर्टी की आइडी सरकार ने जारी कर दी है। क्या सभी प्रापर्टी आइडी सही बनी हैं। उनमें दर्ज आपत्तियों को क्या दूर कर दिया गया है। जिन कंपनियों को यह काम दिया गया, उसका क्या ब्योरा है।

- जगबीर मलिक, कांग्रेस विधायक, गोहाना

सवाल - क्या सरकार ने सभी विधायकों से सड़कों के निर्माण के लिए 25-25 करोड़ के प्रस्ताव मांगे हैं। अगर हां तो इन प्रस्तावों के आधार पर नई सड़कें बनाने की समय सीमा क्या है।

- कुलदीप वत्स, कांग्रेस विधायक, बादली

सवाल - शहरी निकायों में भ्रष्टाचार की कितनी जांच लंबित हैं। केंद्र से कितनी राशि विकास कार्यों के लिए हरियाणा को मिली है। क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे में देरी क्यों की जा रही है।

- अभय सिंह चौटाला, इनेलो विधायक, ऐलनाबाद

सवाल - क्या राज्य सरकार की ओर से महिला स्वयं सहायता समूहों को कोई सहायता दी जाती है। अब तक कितनी सहायता दी गई। दादरी जिले में स्कूली बच्चियों के लिए बस सेवा कब शुरू होगी। स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टर कब तक आएंगे।

- नैना चौटाला, जेजेपी विधायक, बाढडा

सवाल - थैलीसीमिया की तर्ज पर क्या मांसपेशियों के ठीक से विकसित नहीं होने वाले रोग डचेन मस्कुलर डिस्ट्राफी से पीड़ित लोगों की मदद की सरकार की ओर से कोई योजना है।

- असीम गोयल, भाजपा विधायक, अंबाला शहर।

विपक्ष इस बार सत्तारूढ़ गठबंधन को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेगा

जजपा गठबंधन को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेगा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस महंगाई , बेरोज़गारी तो इंडियन नेशनल लोकदल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मनोहर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस के विधायक सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए जन मुद्दे उठाएंगे।

इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला राज्य के स्थानीय निकायों में 2014 के बाद हुए भ्रष्टाचार के मामलों का विवरण सरकार से मांगा है। इसमें अभय चौटाला फरीदाबाद , गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, सोनीपत में हुए घोटालों का विवरण भी मांगा है।

बता दें कि हरियाणा में स्थानीय निकाय घोटालों को लेकर स्टेट विजिलेंस ने भी अनेक मामले दर्ज किए हैं। इनमें सबसे बड़ा मामला फ़रीदाबाद नगर निगम का है।इसमें क़रीब 200 करोड़ रुपये बिना काम के भुगतान किए जाने का घोटाला भी है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

• सोनीपत में शराब पीने से हुई चार लोगों की मौत कांड
• मेडिकल छात्रों के लिए बांड पालिसी
• हरियाणा कौशल रोज़गार निगम द्वारा की गई भर्ती
• प्रापर्टी आइडी में निजी कंपनी का गड़बड़झाला
• राज्य में बढ़ती बेरोज़गारी
• राज्य पर बढ़ता हुआ कर्ज
• महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं
• गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याएं
• राज्य में बढ़ता नशे का कारोबार
• तीन लाख करोड़ के सरकार के बट्टे खाते पर श्वेत पत्र जारी करना
• रोहतक झज्जर में बरसाती पानी के जलभराव की समस्या को लेकर
• राज्य की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था।