प्रापर्टी टैक्स से जुड़े कार्यों का आरटीएस 15 दिन, हिसार नगर निगम महीने में नहीं कर पाया समाधान

जागरण संवाददाता, हिसार। इन दिनों प्रापर्टी टैक्स से जुड़े कार्य कराने हो तो नगर निगम आपके पसीने छुड़ा देगा इसके बावजूद भी कार्य हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। जबकि इन कार्यों के लिए सेवा का अधिकार कानून (आरटीएस) तहत 15 दिन का समय तय किया गया है। इसमें प्रापर्टी टैक्स से सम्बंधित एनओसी, एनडीसी, नई आईडी बनाने व नाम व अन्य त्रुटि ठीक करवाने के लिए कार्यों को नगर निगम को महज 15 दिन में निपटाना होगा। अगर इस समय सीमा में कार्य नही होता और किसी नही आवेदन करने वाली फाइल को लटकाया जाता है तो सम्बधित कर्मचारी और अधिकारी जिम्मेदार है।

इस नोटिफिकेशन में प्रापर्टी टैक्स शाखा का क्लर्क व उच्च अधिकारी को जिमेवारी तय की गई है । मगर नगर निगम में नागरिकों के इन अधिकारों को अमल में लाया ही नहीं जा रहा है। सेवा का अधिकारी कानून का यह आदेश रविवार को पार्षद अमित ग्रोवर लेकर आए। उन्होंने कहा कि नागरिकों के अधिकारों को नगर निगम में कदम कदम पर हनन हो रहा है। गौरतलब है कि सरकारी कार्यालयों में सेवा के अधिकार कानून के लिए हर कार्य का एक समय तय किया गया है। अगर इससे अधिक कोई कार्य को बिना बजह देरी करता है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ ही लोग आरटीएस आयोग के तहत आयोग में शिकातय भी कर सकते हैं।

निगम कमिश्नर से कानून को लागू कराने की करेंगे मांग

पार्षद अमित ग्रोवर ने कहा कि अब यह नोटिफिकेशन लेकर निगम आयुक्त से मिलकर इस एक्ट को लागू करवाने की मांग करेंगे ताकि शहरवासियों को 2 महीने भटकना न पड़े । अगर तय सीमा से अधिक 1-2 महीने फाइल को लटकाया जाता है इससे जाहिर होता है कि इसमें नागरिको के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अगर यह व्यवस्था ठीक करनी है तो इस एक्ट को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए ताकि 15 दिन कि तय सीमा में काम हो सके । इस दौरान अगर फाइल में कोई दस्तावेज की कमी है तो प्रोपर्टी मालिक को सूचित किया जाए ताकि वो उस कमी को पूरा कर दे । इसके अलावा आनलाइन फाइल ट्रेकिंग सिस्टम शुरू किया जाना चाहिए ताकि शहरवासी घर पर ही अपनी फाइल की जानकारी ले सकें ।

पशुओं की समस्या पर भी मिले समाधान

ग्रोवर ने बताया कि इससे पूर्व न्यू माडल टाउन में बाड़ो पर कार्यवाही करवाई है लेकिन अब नगर निगम औए रेलवे की जमीन पर जो बाड़े चल रहे है उस पर कार्यवाही की मांग करेंगे । इससे पूर्व हिसार सिविल सोसाइटी ने शहरवासियों के साथ बैठक की थी जिसमे 15 दिन का समय प्रशासन को दिया गया था उसके बाद पशुओं को पकड़ने का कार्य शुरू किया गया । सड़को के पैचवर्क भी शुरू किया गया । हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भी उनके साथ अवैध बाड़ो पर कार्यवाही शुरू की गई । इसके अलावा शहर के उपायुक्त ने भी सिविल सोसाइटी के साथ बैठक कर समस्याओं के समाधान पर संज्ञान लिया है ।