PM मोदी के कार्यक्रम में बुलाने पर भी नहीं आए कांग्रेस सांसद, दीपेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसार और यमुनानगर की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तथा शिलान्यास कार्यक्रमों का न्योता देने के बावजूद कांग्रेस सांसद नहीं पहुंचे। हिसार से जयप्रकाश जेपी और अंबाला से वरुण मुलाना कांग्रेस के सांसद हैं।

भाजपा ने इन दोनों कांग्रेस सांसदों को पीएम के कार्यक्रमों में शामिल होने का न्योता देकर राजनीतिक शुचिता की मिसाल पेश की थी। पीएम के दौरे के बाद रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

'एयरपोर्ट को 2013 में किया था मंजूर'

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट हो या यमुनानगर का थर्मल पावर प्लांट, यह दोनों प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय की देन हैं। केंद्र सरकार ने हिसार व करनाल एयरपोर्ट और महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2013 में मंजूर किया था।

हिसार एयरपोर्ट तीन साल में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन मंजूरी तिथि के 11 साल बाद और कई बार अलग-अलग मौकों पर उद्घाटन कराने के बाद अब आनन-फानन में प्रधानमंत्री से फिर उद्घाटन कराया गया है। करनाल एयरपोर्ट का काम आज भी ठंडे बस्ते में है।

'हिसार एयरपोर्ट को देते कार्गो एयरपोर्ट का दर्जा'

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था तक नहीं है। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के निर्माण में 180 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर हुआ है। विमान टेक ऑफ या लैंड करते समय यदि कोई जानवर हवाई पट्टी पर आ गया तो बड़ा हादसा हो सकता है।

सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस सरकार को कोसने की बजाय हिसार एयरपोर्ट को देश के ‘कार्गो एयरपोर्ट’ का दर्जा देने की घोषणा करते तो अच्छा होता। कांग्रेस सरकार के समय ही मंजूर हुए महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश भेज दिया था।

'बीजेपी ने थर्मल प्लांट लगाने में की 11 साल की देरी'

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि यमुनानगर पावर प्लांट का शिलान्यास व उद्घाटन भी कांग्रेस सरकार के समय हुआ था। कांग्रेस सरकार ने जब यमुनानगर पावर प्लांट बनवाया, तभी अतिरिक्त इकाई के लिए 1011 एकड़ जमीन, रेलवे लाइन और कोयले की उपलब्धता का भी प्रबंध कर दिया था।

भाजपा सरकार ने यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट इकाई लगाने में 11 साल की देरी की। इन 11 वर्षों में भाजपा सरकार ने एक भी नई यूनिट नहीं लगाई। साल 2005 से 2014 के बीच हुड्डा सरकार ने 4 थर्मल पावर प्लांट और एक परमाणु बिजली संयंत्र लगाकर प्रदेश को पावर सरप्लस राज्य बनाया था।

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