हरियाणा में लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ कानून बनाने की मांग, भाजपा विधायकों ने उत्तराखंड का दिया उदाहरण

उन्होंने कहा कि लिव-इन में रहने वाले कई जोड़े कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं, जिससे परिवार प्रभावित होते हैं।

लिव-इन रिलेशनशिप से बिखर रहे परिवार

लक्ष्मण यादव ने सदन में कहा कि लिव-इन रिलेशन में रहने वाले कई युवक और युवती कुछ दिन बाद अलग हो जाते हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि दोनों के परिवार बिखर गए। इस तरह का चलन भारतीय संस्कृति पर भी खतरा है।

ऐसे में जरूरत है कि ऐसा कानून बनाया जाए, जिससे घटनाओं पर रोक लग सके। उनकी इस मांग पर ताली बजाते हुए भाजपा विधायकों ने समर्थन किया।

लिव-इन के लिए UCC में पंजीकरण जरूरी  

गौरतलब है कि उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स, 2025 (यूसीसी) के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 

इस कानून में सभी नागरिकों (ST को छोड़कर) के लिए विवाह, तलाक और विरासत के कानून एक समान हैं। बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध है, जबकि संपत्ति में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। यह स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा कानून है।