Bulldozer Action: गुरुग्राम में फार्म हाउस पर जमकर गरजा बुलडोजर, पर नहीं थम रहा अवैध निर्माण
गुरुग्राम के सोहना में अरावली पहाड़ी क्षेत्र में एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध फार्म हाउसों का निर्माण जारी है। प्रभावशाली लोगों के नाम होने के कारण नगर परिषद की कार्रवाई केवल खानापूर्ति तक सीमित है, जिससे अवैध निर्माण रुक नहीं रहा है। परिषद नोटिस जारी करती है लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाती, जिससे लोग अधिकारियों की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं।
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सतीश राघव, जागरण, सोहना। गुरुग्राम के सोहना में रायसीना की अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्यों पर एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध निर्माण कार्य थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पाबंदी के बाद भी लोगों ने फार्म हाउस का अवैध निर्माण किया है। इनके मालिकों को परिषद विभाग ने नोटिस भी जारी किए हैं।
कई रसूखदारों के नाम होने से परिषद की कार्रवाई महज खानापूर्ति तक सिमटी नजर आ रही है। एक बार फिर परिषद की ओर से करीब दो दर्जन अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। अरावली पहाड़ी में ऐसे करीब 420 फार्म हाउस अवैध चिन्हित किए गए है। जो न्यायिक अधिकारी, राजनीतिक हस्तियों सहित नामचीन हस्तियों के फार्म हाउस है। इन आलीशान फॉर्म हाउसों में तमाम सुख-सुविधाओं के संसाधन उपलब्ध हैं।
अवैध निर्माण को लेकर इन फार्म हाउसों के मालिकों पर परिषद के नोटिस का कोई असर नहीं दिख रहा, जिसके चलते अवैध निर्माण थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। पहाड़ी के पेड़ काट कर हरियाली को नष्ट की जा रही है और नगर परिषद के नोटिस को दरकिनार करके सरेआम अवैध निर्माण हो रहा है। ऐसे में लोग नगर परिषद के अधिकारियों की नियत पर सवाल उठाने लगे हैं। पहाड़ी पर दर्जनों फ़ार्म हाउसों में बाउंड्री ओर आलीशान भवन बनाने का कार्य जोरों पर है।
नोटिस का जवाब तक नहीं देते, कार्रवाई पर तारीख पर तारीख
नगर परिषद की ओर दर्जनों बार हरियाणा पालिका अधिनियम 1973 धारा 208 के तहत नोटिस जारी किए जाते रहे हैं। नोटिस जारी करने की तारीख तय की जाती है। तय तारीख में नोटिस का जवाब देना होता है लेकिन अधिकतर लोग नोटिस का जवाब ही नहीं देते हैं। नोटिस का जवाब न मिलने पर परिषद की ओर से कोई सख्ती नहीं बरती जाती, जिससे अवैध निर्माण करने वाले लोग नोटिस को महज खानापूर्ति भर मानते हैं।
परिषद कभी पुलिस फोर्स का प्रबंध न होने तो कभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति को लेकर बहाना बना तारीख पर तारीख जारी की जाती है। अगर परिषद कार्यवाही अमल में लाती है तो कुछ अवैध निर्माण की बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर खाना पूर्ति कर ली जाती है। यहां निर्माणाधीन आलीशान फॉर्म हाउसों पर कार्रवाई नहीं होती है।
परिषद के कनिष्ठ अभियंता दिगम्बर की मानें तो अवैध निर्माण को लेकर समय समय पर नोटिस जारी किए जाते हैं। उसके बावजूद अवैध निर्माण कार्य रुक नहीं पा रहा हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एनजीटी सख्ती बरतेगा और अरावली पहाड़ी में तमाम अवैध निर्माण हटाए जाएंगे।
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