गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी से बढ़ा 3,445 करोड़ का बोझ, 10,266 करोड़ पहुंची लागत; जाम से जूझ रहा शहर
गुरुग्राम मेट्रो परियोजना, जो 2016 में शुरू हुई थी, आठ साल की देरी के कारण अब 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजट तक पहुंच गई है। इस विलंब से शहर में यातायात जाम और प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है।

आदित्य राज, गुरुग्राम। साइबर सिटी को आधुनिक परिवहन व्यवस्था देने और पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने का सपना आठ साल तक सरकारी फाइलों में दौड़ता रहा।
इस दौरान शहर की आबादी बढ़ती रही, सड़कों पर वाहनों का बोझ बढ़ता गया और जाम के साथ प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होती गई। दूसरी तरफ मेट्रो परियोजना की लागत लगातार बढ़ती रही।
अब हालात यह हैं कि जिस परियोजना को समय रहते पूरा कर लिया जाता तो गुरुग्राम की तस्वीर कुछ और होती, उसका संशोधित बजट 10,266.54 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।
2016 में शुरू हुई मेट्रो की कवायद
पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने की कवायद वर्ष 2016 में शुरू हुई थी। जनवरी 2016 में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचएमआरटीसी) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को व्यवहार्यता अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी।
जुलाई 2017 में डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई और दिसंबर में राइट्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई।
वर्ष 2019 में तैयार डीपीआर में 28.31 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर और 25 स्टेशनों का प्रस्ताव रखा गया। उस समय अनुमानित लागत 5,126 करोड़ रुपये थी।
13 अगस्त 2020 को हरियाणा कैबिनेट ने 28.80 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर और 27 स्टेशनों की डीपीआर 6,821.13 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर की।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी देरी
इसके करीब तीन साल बाद सात जून 2023 को केंद्रीय कैबिनेट ने 28.50 किलोमीटर की परियोजना को 5,452.72 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को परियोजना का शिलान्यास किया। लेकिन शिलान्यास के बाद भी निर्माण शुरू होने में करीब डेढ़ साल लग गया। पहले चरण का काम सितंबर 2025 में शुरू हुआ।
संशोधित बजट 10,266 करोड़ रुपये पहुंचा
इस बीच मई 2026 में पूरी परियोजना की संशोधित लागत 10,266.54 करोड़ रुपये पहुंच गई। वर्ष 2020 में मंजूर 6,821.13 करोड़ रुपये की तुलना करें तो करीब 3,445 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया।
महंगाई, जीएसटी दरों में बदलाव, डिपो, अतिरिक्त कोच और अन्य कनेक्टिविटी सुविधाओं को लागत बढ़ने की वजह बताया गया है। लेकिन सवाल यह है कि यदि परियोजना समय पर आगे बढ़ती तो क्या इतनी बड़ी अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ती?
मेट्रो से जाम घटने की उम्मीद
मेट्रो का इंतजार करते-करते गुरुग्राम की सड़कें वाहनों के बोझ से कराहने लगी हैं। सदर बाजार, रेलवे रोड, सोहना रोड, बसई रोड, सेक्टर-चार-पांच और उद्योग विहार जैसे इलाकों में रोजाना जाम लगता है।
यदि मेट्रो परियोजना निर्धारित समय पर पूरी हो गई होती तो आज बड़ी संख्या में लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे होते।
इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होता और पेट्रोल-डीजल से निकलने वाले धुएं के कारण बढ़ने वाले प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती।
निर्माण के दौरान बढ़ेगी लोगों की परीक्षा
विडंबना देखिए, जिस परियोजना से भविष्य में जाम से राहत मिलने की उम्मीद है, उसके निर्माण के दौरान बैरिकेडिंग, पिलर निर्माण और सड़क पर जगह कम होने से लोगों को जाम की नई चुनौती झेलनी पड़ रही है।
पहले चरण के 15.2 किलोमीटर हिस्से में 14 स्टेशन बनाए जाने हैं। निर्माण एजेंसी को काम पूरा करने के लिए 30 महीने का समय दिया गया है। दूसरे चरण के टेंडर की ही प्रक्रिया अभी चल रही है।
गुरुग्राम को मेट्रो देने की योजना बनाने में जितना समय लगा, उतना समय यदि निर्माण में लगाया गया होता तो शायद आज शहर की यातायात व्यवस्था और पर्यावरण की तस्वीर काफी बेहतर होती। फाइलों में हुई देरी की कीमत अब शहरवासी जाम, प्रदूषण और बढ़ती परियोजना लागत के रूप में चुका रहे हैं। आरआरटीएस की योजना भी पिछले कई सालों से कागजों में ही है।
- प्रो. केके यादव, सेवानिवृत्त मुख्य नगर योजनाकार
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