गांव की जमीन पर अवैध कब्जे रोकना अब इसकी जवाबदेही, कलेक्टर ने दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ग्राम पंचायतों की भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। लंबित मामलों का शीघ्र समाधान, भविष्य में नए अतिक्रमण रोकने के लिए ठोस योजना और प्रशासनिक कार्यों को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाया जाएगा।

साथ ही, ग्राम पंचायत की भूमि पर कोई नया अवैध अतिक्रमण न हो और इसके लिए सरपंचों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। इस संबंध में डीसी अजय कुमार ने मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में खंड विकास, पंचायत अधिकारियों और उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए।

बैठक में डीसी ने निर्देश दिए कि न्यायालयों में लंबित अवैध कब्जों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। साथ ही, जिन मामलों में बेदखली के आदेश जारी हो चुके हैं और कोई स्थगन आदेश नहीं है, उनमें ग्राम पंचायतों को भूमि पर कब्जा दिलाया जाए।

उन्होंने स्वैच्छिक अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र के अलावा, सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश जारी किए कि सीएम घोषणा के अनुपालन में सरकार को भेजे गए सभी मामलों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो।

इसके अलावा, एचवीसीएल के सेक्शन-7 और सेक्शन-13ए के तहत मामलों की डाटा फीडिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला, पटौदी के एसडीएम दिनेश लुहाच, मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव, सोहना के एसडीएम अखिलेश, डीडीपीओ नवनीत कौर और बीडीपीओ नरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।