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    गुरुग्राम के हजारों लोगों के लिए गुड न्यूज, 12 अवैध कॉलोनियां हुईं नियमित; मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं

    Updated: Thu, 20 Mar 2025 01:13 PM (IST)

    गुरुग्राम के हजारों लोगों के लिए गुड न्यूज है। प्रदेश सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए 74 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है। इनमें गुरुग्राम की 12 अवैध कॉलोनियां नियमित हुई हैं। नगर निगम अब इनमें सड़क सीवर पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। पिछले कई वर्षों से इन कॉलोनियों में सुविधाएं नहीं होने के कारण यहां के लोग परेशान थे।

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    कादीपुर में अवैध रूप से बसी कॉलोनी, जिसको नियमित किया गया। फोटो- जागरण आर्काइव

     जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। लंबे समय से अवैध कॉलोनियों के नियमित होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहतभरी खबर है। प्रदेश सरकार ने 74 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है, जिसमें से 12 कॉलोनियां गुरुग्राम की हैं। नियमित की गईं ज्यादातर अवैध कॉलोनियां भोंडसी क्षेत्र की हैं।

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    इनके नियमित होने से अब नगर निगम यहां के हजारों निवासियों को सड़क, सीवर, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं मुहैया करवाएगा। पिछले कई वर्षों से इन कॉलोनीयों में सुविधाएं नहीं होने से यहां के लोग परेशान थे। अब इस तरह से कॉलोनियों के नियमित होने से उन्हें सुविधा होगी।

    इन 12 कॉलोनियों को किया गया नियमत

    नियमित की गईं 12 कॉलोनियों में मयूर कुंज (पहले यह निर्माण एंकलेव एक्सटेंशन थी) भोंडसी, चंदन विहार फेस-2 चौमा, रोयल भवानी एन्क्लेव भोंडसी, आरआर कॉलोनी बादशाहपुर, सियाराम एन्क्लेव भोंडसी, वाटिका कुंज भोंडसी, निहाल कॉलोनी (नया नाम निखिल विहार ) चौमा हैं।

    इसके अलावा सराय अलावर्दी, मारुति कुंज एक्सटेंशन भोंडसी, वाटिका कुंज पार्ट-2 भोंडसी, सरस्वती एन्क्लेव एक्सटेंशन पार्ट-2, कादीपुर-खांडसा, शांति कुंज पार्ट-2 भोंडसी और स्नेह विहार कॉलोनी भोंडसी शामिल है। गत सोमवार को सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में प्रदेश की 2145 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की गई थी।

    103 कॉलोनियों का भेजा था प्रस्ताव

    नगर निगम गुरुग्राम ने कुल 103 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मुख्यालय को भेजा था। इनमें से 19 कॉलोनियां 2023 और 2024 में नियमित हो चुकी है। कुल 35 काॉनियां शेष थी, जिनमे से अब 12 को नियमित किया गया।

    विकास शुल्क जमा करवाना होगा

    नीमच की गई कॉलोनी के निवासियों को मूलभूत सुविधा लेने के लिए कलेक्टर रेट के हिसाब से नगर निगम में विकास शुल्क जमा करवाना होगा। विकास शुल्क जमा नहीं करवाने पर मकान या जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है क्योंकि इसके लिए नोड्यूज सर्टिफिकेट पहले लेना पड़ता है जोकि नगर निगम जारी करता है।

    कामकाजी महिला आवास में रहने के लिए पंजीकरण शुरू

    उधर, सिविल लाइन स्थित कामकाजी महिला आवास में रहने के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। कोई भी कामकाजी महिला तय नियमों के तहत यहां पर पंजीकरण करवा सकती है। कामकाजी महिला आवास की वार्डन कविता सरकार ने बताया कि आवास में 40 कमरे हैं।

    सभी कमरों का रेनोवेशन करने का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। कामकाजी महिला आवास जिला रेड क्रॉस की ओर से संचालित किया जाता रहा है। अब इस सत्र से इसे केवी. एंटरप्राइजेज द्वारा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाया जाएगा।

    रेनोवेशन के बाद सभी कमरे रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो भी कामकाजी महिला यहां पर रहने के लिए आवेदन करेगी, उनके कागजातों की सत्यापन से संतुष्टि के बाद भी उन्हें रहने के लिए फाइनल किया जाएगा। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर-8510878779 पर या फिर ई-मेल kvdothostelbookingsatgmail. पर अपनी आवेदन करें।