गुरुग्राम में सरकारी विभागों पर लाखों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया, परिषद ने वसूली के लिए दिया नोटिस

सतीश राघव, सोहना। सोहना नगर परिषद का सरकारी विभागों पर वर्षों से लाखों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। न तो नगर परिषद ने ही टैक्स वसूली के लिए ठोस कदम उठाए और न ही सरकारी विभागों ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने में दिलचस्पी दिखाई।

परिषद की ओर से कागजी खानापूर्ति की जाती रही। सरकारी विभागों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में परिषद विभाग फिसड्डी साबित रहा। जिसके कारण सरकारी विभागों ने लाखों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया।

कई वर्षों से सरकारी विभागों पर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए परिषद ने पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन इन नोटिसों का सरकारी विभागों पर कोई असर नहीं हुआ जिसके चलते प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली नहीं की जा सकी।

नोटिस महज कागजी कार्यवाही तक सिमटे दिखे। लेकिन अब एक बार फिर परिषद की अध्यक्ष प्रीती बागड़ी ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर सख्त आदेश दिए हैं।

नोटिस जारी करने के साथ ऐसे सरकारी विभाग जिन पर लाखों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उनको समयसीमा के भीतर टैक्स का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर सख्ती बरती जाएगी। परिषद प्रशासन उचित कार्यवाई अमल में लाएगा।

वर्षों से सरकारी विभाग का लाखों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया

नगर परिषद का सरकारी विभागों पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। परिषद की ओर से सरकारी विभाग स्कूल, कॉलेज, पंचायती विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक हेल्थ, खेल विभाग के अलावा निजी मकान, दुकान के मालिकों से टैक्स वसूलने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।

इन विभागों पर है प्रॉपर्टी टैक्स बकाया

• रामनगर स्कूल -- -- 18,37,823
• लाखूवास स्कूल -- -- 10,42,875
• पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट -- -7,53,595
• स्पोर्ट्स विभाग -- -- 7,50,614
• पुलिस स्टेशन -- -- 5,17,951
• पब्लिक हेल्थ कोटड़ा -- - 5,20,039
• पब्लिक हेल्थ बूस्टिंग स्टेशन -- - 3,38,496
• बिजली विभाग 66 केवी -- -- - 2,8,566
• पुलिस विभाग -- -- 1,21,935
• निरंकारी कालेज -- -- 1,65000
• पीर कालोनी -- -- 24,683
• वन विभाग ग्रेन मार्किट -- -- 22,021
• महिला बाल विकास -- -- 4,174
• सिविल कोर्ट -- -- -- 4,36,652
• महिला एवं बाल विकास विभाग -- - 1,978
• उच्चतर विभाग लौहटकी -- -- -4,13,500
• हेल्थ विभाग रायसीना -- -- 3,605
• मार्केटिंग बोर्ड -- -- 15,097
• पब्लिक हेल्थ आईटीआई विभाग -- -- 8,251
• उच्चतर शिक्षा विभाग -- -54,508

प्रॉपर्टी टैक्स परिषद का आमदनी का जरिया है और उस आमदनी को कर्मचारी सरकारी विभागों से समय पर वसूली ही न करें तो यह कर्मियों और अधिकारियों की लापरवाही दर्शाता है। साथ ही सरकारी विभागों को भी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। परिषद का सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं व विभागों पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है उसके एक एक पाई की वसूली होगी। नोटिस जारी कर दिए गए, समय सीमा निर्धारित की है। अगर टैक्स का भुगतान नहीं किया तो सख्ती बरती जाएगी।

-प्रीति बागड़ी अध्यक्ष, नगर परिषद सोहना