गुरुग्राम में 1,075 करोड़ डकार गया बिल्डर, 19 साल से भटक रहे 4,771 खरीदार; ED ने दाखिल की चार्जशीट

आरोपपत्र दाखिल होने के बाद विशेष अदालत ने तीन नवंबर को सभी आरोपियों और संस्थाओं को नोटिस जारी किए थे। ईडी की जांच हरियाणा और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज 74 एफआईआर और दाखिल आरोपपत्रों के आधार पर शुरू हुई थी।

जांच में सामने आया कि कंपनी ने वर्ष 2006 से 2012 के बीच गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में कई आवासीय परियोजनाएं शुरू की थीं। इनमें काॅस्मोकोर्ट, काॅस्मोसिटी-एल, काॅस्मोसिटी-तीन, स्काईविल, रेडवुड रेजिडेंसी, एरा ग्रीन वर्ल्ड, एरा डिवाइन कोर्ट और एडीईएल डिवाइन कोर्ट शामिल हैं।

इन परियोजनाओं के लिए 4,771 ग्राहकों से 1,075 करोड़ रुपये से अधिक की बुकिंग राशि जुटाई गई थी। इसके बावजूद परियोजनाएं पूरी नहीं हुईं और खरीदारों को 12 से 19 साल बाद भी कब्जा नहीं मिला।

जमीन खरीद के नाम पर दूसरी कंपनियों में भेजी रकम

ईडी की जांच में आरोप है कि फ्लैट निर्माण पर खरीदारों की रकम खर्च करने के बजाय तत्कालीन निदेशकों और प्रमोटरों ने बड़ी राशि अपनी समूह कंपनियों में जमीन खरीदने के अग्रिम भुगतान और अन्य उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित कर दी।

इससे परियोजनाएं अधूरी रह गईं। इससे पहले ईडी आरोपित कंपनी और संबंधित संस्थाओं की हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में स्थित करीब 340 एकड़ जमीन और भूखंड अटैच कर चुकी है।

इनकी अनुमानित कीमत 585.46 करोड़ रुपये है। अब ईडी ने इन संपत्तियों को अपराध से अर्जित संपत्ति बताते हुए अदालत से जब्त करने की मांग की है।

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