गुरुग्राम में बड़ा रियल एस्टेट फ्रॉड, ईडी ने अंसल हब-83 की जमीन और निर्माण पर कसा शिकंजा; 82 करोड़ की कुर्की

By Aditya Raj Edited By: Neeraj Tiwari

Published: Thu, 19 Feb 2026 07:57 PM (IST)

ईडी ने गुरुग्राम के अंसल हब-83 रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई।

सेक्टर-83 स्थित व्यावसायिक प्रोजेक्ट अंसल हब-83 से जुड़ा है रियल एस्टेट धोखाधड़ी का मामला।

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जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने सेक्टर-83 स्थित व्यावसायिक प्रोजेक्ट अंसल हब-83 से जुड़े रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में लगभग 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है। यह प्रोजेक्ट करीब लगभग 2.47 एकड़) जमीन पर बना है, जिसमें 147 दुकानें, 137 कार्यालय स्थल और दो रेस्टोरेंट यूनिट शामिल हैं।

अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज की

ईडी की जांच हरियाणा पुलिस द्वारा जून 2023 में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी, 406 और 420 के तहत अंसल हाउसिंग लिमिटेड (पूर्व में अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड) के प्रमोटरों और वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी।

इनमें कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक कुशाग्र अंसल भी शामिल हैं। मामले में कंपनी से जुड़ी फर्में सम्यक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और आकांक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी सामने आया है। शिकायत हब-83 अलाटी वेलफेयर एसोसिएशन ने दी थी जो इस प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले एक हजार से अधिक निवेशकों का प्रतिनिधित्व करती है।

नहीं किया लाइसेंस का नवीनीकरण

जांच में सामने आया कि प्रोजेक्ट को आवश्यक वैध अनुमतियां लिए बिना ही लांच किया गया और निवेशकों को यूनिट बेची गईं। प्रोजेक्ट का लाइसेंस दिसंबर 2015 में समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बाद भी डेवलपर ने लाइसेंस का नवीनीकरण किए बिना सितंबर 2023 तक निवेशकों से पैसा लेना और यूनिट बेचना जारी रखा।

ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट जारी हुआ

कई निवेशकों ने कब्जा मिलने में देरी, प्रोजेक्ट पूरा न होने और अवैध वसूली को लेकर हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचआरईआरए) में भी शिकायतें दर्ज कराई थीं। निवेशकों को समय पर कब्जा और बेहतर सुविधाओं का वादा किया गया था, लेकिन करीब 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट जारी हुआ और न ही कब्जा दिया गया।

निजी लाभ के लिए किया इस्तेमाल

जांच में पाया गया कि वर्ष 2011 से 2023 के बीच निवेशकों से 82 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ली गई। आरोप है कि यह धनराशि प्रोजेक्ट पूरा करने के बजाय अन्य उद्देश्यों और निजी लाभ के लिए इस्तेमाल की गई।

ईडी ने प्रोजेक्ट की जमीन और अब तक हुए निर्माण को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, ताकि संपत्तियों को बेचा या स्थानांतरित न किया जा सके और आगे की कानूनी कार्रवाई प्रभावित न हो। ईडी के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है।

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