Bulldozer Action से मची खलबली, अरावली के सीने पर बने 11 अवैध किए ध्वस्त; 450 को मिला नोटिस

सोहना व आसपास के इलाकों में 450 अवैध निर्माण चिन्हित किए जा चुके हैं। सभी को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। जिस निर्माण पर स्टे है, उसे छोड़कर सभी को ध्वस्त किया जाएगा। जिले के अंतर्गत आने वाले अरावली पहाड़ी क्षेत्र में दो हजार से अधिक अवैध निर्माण हैं।

अधिकतर निर्माण सोहना एवं सोहना से सटे रायसीना, ग्वालपहाड़ी, दमदमा, घाटा, वजीराबाद, बंधवाड़ी एवं मानेसर में हैं। कासन में भी अवैध निर्माण हैं। सोहना एवं आसपास के निर्माणों का मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लंबित है। बताया जाता है कि सितंबर में अवैध निर्माणों को लेकर क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में रिपोर्ट प्रशासन को सौंपनी है।

इसे देखते हुए नगर परिषद सोहना, वन विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने सक्रियता बढ़ा दी है। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई सड़कों की पहचान की जा रही है। पहचान होते ही उसे तोड़ा जा रहा है।

यही नहीं जिन निर्माणों पर स्टे नहीं है, उसे भी ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में सोहना व आसपास के इलाकों में बृहस्पतिवार को तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। तोड़फोड़ टीम का नेतृत्व बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट बिजली बोर्ड के एसडीओ मुकेश गौड़ ने किया।

तोड़फोड़ दस्ते ने छह बुलडोजर का इस्तेमाल किया। तोड़फोड़ टीम में नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी सुमनलता, म्युनिसिपल इंजीनियर संदीप राठी, जेई दिगंबर सिंह के अलावा परिषद कर्मचारी व पुलिस के जवान रहे। बता दें कि फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाले अरावली पहाड़ी क्षेत्र में भी तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार जारी है।

कई बड़े फार्म हाउस वहां तोड़ दिए गए हैं। गुरुग्राम में भी बड़े फार्म हाउसों को ध्वस्त करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। एक जुलाई से व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। वन विभाग जिले में जहां भी अरावली पहाड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर रास्ते बने हैं, उसे काटने का निर्णय लिया है।

निर्णय पर विभाग कितना खरा उतरा, यह एक जुलाई के बाद ही पता चलेगा। यदि समय पर वन अधिकारियों ने सक्रियता दिखाई हाेती तो अरावली पहाड़ी क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य नहीं होते।

तोड़फोड़ के नाम पर होती रही है खानापूर्ति अवैध निर्माणों के तोड़फोड़ के नाम पर नगर परिषद सोहना हमेशा खानापूर्ति करती रही है। एनजीटी में रिपोर्ट सौंपे जाने की वजह से इस बार उम्मीद है कि अवैध निर्माणों खासकर फार्म हाउसों को तोड़ने के नाम पर खानापूर्ति नहीं की जाएगी। कई बार अभियान शुरू किया गया लेकिन दो-चार दिन बाद बंद हो गया। यही नहीं बाउंड्रीवाल से अधिक नहीं तोड़ा गया।

एक जुलाई से व्यापक स्तर पर अवैध निर्माणों को तोड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। वन भूमि से गुजरने वाले सभी रास्तों को काटा जाएगा। रास्तों की पहचान की जा रही है। फार्म हाउस हों या अन्य निर्माण, सभी ध्वस्त किए जाएंगे। - डा. सुभाष यादव, वन संरक्षक