प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई भ्रष्टाचार जांच करेंगे नपा अधिकारी

संवाद सूत्र, भूना :

प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के मामले की तह तक पहुंचने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जिसको लेकर वीरवार दोपहर बाद अतिरिक्त जिला उपायुक्त अजय चोपड़ा नगरपालिका कार्यालय भूना में पहुंचे और पूरे मामले की गहनता से जांच की। वही एडीसी ने लाभार्थियों के बयान भी कलम बंद किए और मामले में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए नगर पालिका के प्रशासक एवं एसडीएम फतेहाबाद को निर्देश दिए हैं।

एडीसी अजय चोपड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया पर बार-बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से नजराना वसूले जाने की शिकायतें मिल रही हैं। जिसके बाद उन्होंने स्वयं वीरवार को नगर पालिका का दौरा करके इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी है। जल्दी नगर पालिका के प्रशासक एवं एसडीएम फतेहाबाद उपरोक्त प्रकरण की गहनता से जांच करेंगे और योजना के तहत जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन वार्डों के लाभार्थी आए भ्रष्टाचार की चपेट में

वीरवार दोपहर बाद अतिरिक्त जिला उपायुक्त अजय चोपड़ा ने नगरपालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। वही कुछ लाभार्थियों ने शिकायत पत्र भी एडीसी को सौंपी हैं। जिसके आधार पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने जांच बैठा दी है। अधिकतर शिकायतें वार्ड नंबर 2, 6, 7 व 8 से जुड़ी हुई हैं। उपरोक्त वार्ड के लाभार्थियों ने इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की एवज में 30 ह•ार से 50000 तक का नजराना वसूली जाने की शिकायतें की थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। दैनिक जागरण ने उठाया मुद्दा तो हरकत में आया प्रशासन

भूना कस्बा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पाने के लिए 3000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। जिनमें से करीब 1100 उपभोक्ताओं के फार्म प्रशासन ने विचाराधीन रखे थे। हाल ही में करीब 200 आवेदकों को पहली किश्त जारी की जाने की निर्देश दिए गए थे। लेकिन उपरोक्त की जारी करने से पहले ही नगर पालिका के सचिव एवं अन्य कर्मचारियों ने संतुष्टि पत्र जमा करवाने का तुगलकी फरमान सुना दिया और योजना के तहत हुए भ्रष्टाचार से अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। एक लाख की किस्त लाभ पात्रों के बैंक खातों में आने से पहले ही उपभोक्ताओं से संतुष्टि पत्र ले लिए गए, जिसमें स्वीकार करवाया गया कि उन्हें लाभ बिना किसी सिफारिश व बिना किसी खर्चे के मिला है। जिसके लिए आवेदक सरकार व नगरपालिका का धन्यवाद करते हैं । वास्तविकता से कोसों दूर यह संतुष्टि पत्र का मुद्दा दैनिक जागरण ने उठाया तो अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने उपरोक्त मामले को गंभीरता से लेने की ठान ली। बिचौलियों के बहकावे में ना आए लाभार्थी

अतिरिक्त जिला उपायुक्त अजय चोपड़ा ने लाभार्थियों से आह्वान किया है कि सरकार निष्पक्ष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ योग्य पात्र लोगों को दे रही है । कोई भी व्यक्ति बिचौलियों के बहकावे में ना आए । यदि कोई समस्या हो रही है तो सीधा अधिकारियों से बातचीत करें। किसी भी प्रकार का खर्चा या नजराना देने की कोई आवश्यकता नहीं। वही जो उपभोक्ता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं, वह अपने बयान कलम बंद करवाएं। ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति पार्षद या बिचौलियां अथवा अधिकारी योजना का लाभ बंद किए जाने का भय दिखता है तो उसकी शिकायत भी अधिकारियों को करें या लिखित में दें।